राजकुमार सरगम (भट्टराई)
खोटाङ, चैत २९ । ६ सय ३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना छिटो थाल्ने सहमति भएको छ । खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुको सिमानामा पर्ने दूधकोशी नदीमा निर्माण हुने उक्त आयोजना छिटो थाल्ने नेपाल सरकार र आयोजनाको लगानीकर्ताबीच सहमति भएको हो ।
दुई पक्षबीच बिहीबार भएको छलफलमा दूधकोशी जलविद्युत् आयोजना र माथिल्लो अरुण अगाडि बढाउने सहमति भएको हो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, मन्त्रालयका सचिव र विश्व बैंकका नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंका हेर्ने निर्देशक फारिस हजाद जर्भोस तथा एसियाली विकास बैंकका नेपाल निर्देशक अर्नाउड काउचियोसबीच दुवै आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन छिटो सकेर निर्माणको काम अघि बढाउने सहमति भएको हो ।
दूधकोशी जलविद्युत आयोजनामा एसियाली विकास बैंक नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सहुलियतपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था लगानी रहने छ । आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋण लगानी जुटाउनुका साथै ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) बाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने तयारी छ ।
आयोजनाको विषयमा केही दिन अगाडि तीनै जिल्लाका जनप्रतिनिधि, आयोजना र लगानीकर्ताहरुबीच छलफलसमेत भएको थियो । लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंकका प्रतिनिधिहरुले आयोजनाको फिल्डमै पुगेर स्थानीयको राय लिएका थिए । नागरिक, जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला निकाय सबै सकारात्म देखिएकाले आयोजना चाडै सुरु गर्नु पर्ने बैंकका प्रतिनिधिहरुको भनाइ आएको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका मेयर विमला राईले बताउनुभयो । छलफलमा उनीहरुले यस आयोजनामा आफुहरु लगानी गर्न तयार रहेको बताएका थिए । मुआब्जाको लागी बजेट सुनिश्चित गर्न सरकारलाई तीनै जिल्लाका जनप्रतिनिधिले दबाब दिने सहमति भएको बताइएको छ ।
रभुँवाघाटमा निर्माण हुने ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलविद्युत आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेको छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाइन, वातवारणीय प्रभाव अध्ययन मूल्याङ्कनलायतका काम यसअघि नै सकिएका छन् । खोटाङको रावाबेसी गाउँपालिका–३, लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका–६, भदौरेको सीमा अवस्थित रभुँवाघाटबाट उत्पादन गरिने उक्त जलविद्युत् आयोजनाले तीन जिल्लाको सरकारी जग्गाबाहेक करिब २० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुने अनुमान गरिएको छ । तर जग्गा रोक गरिए पनि अहिलेसम्म मुआब्जा भने निर्धारण हुन सकेको छैन् ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीको रायलाई संशोधन गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहले मूल्य निर्धारण समिति र उपसमितिलाई राय दिइसकेको जनाइएको छ । तैपनि जग्गाको अन्तिम मूल्य निर्धारण गर्न सकिएको छैन । यसका लागि तीन वा पाँच रोपनीभन्दा कम जग्गा भएका जग्गाधनीलाई दिइने मुआब्जाबारे छुट्टै मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिएकाले केही अलमल भएको रावा बेसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष फटिक कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । मुआब्जा करीब टुंगिने अवस्थामै रहेको उहाँको भनाइ छ । आयोजनास्थल नजिक दुधकोशी नदिमा पुल निर्माण र लामिडाँडामा बस्नको लागि तीन वटा घर निर्माणका लागि टेण्डरसमेत आयोजनाले खुलाइसकेको छ ।
आयोजनाले प्रभावित पार्ने क्षेत्रको मुआब्जा वितरणका लागि सरकारले प्रयाप्त बजेट विनियोजन नगरेकाले मुआब्जाको विषय टुंगिन नसकेको बताइएको छ । बिहिबार अर्थमन्त्री, उर्जामन्त्री र लगानीकर्ताबीच आयोजना अगाडि बढाउने सहमति भएकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सरकारले प्रयाप्त बजेट विनियोजन गर्ने आशा गरिएको छ ।
लामीडाँडाको रभुँवाबजारमा दुई सय मिटर अग्लो बाँध हालेर बनाइने जलाशयबाट सुरुङमार्फत धितुङमा पानी खसाएर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजनाको काम अघि बढाइएको छ । ६ सय ३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट वार्षिक तीन अर्ब ४४ करोड ३० युनिट बिजुली उत्पादन हुने विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।