खोटाङ, पुस २१ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले सशस्त्र द्वन्द्व र माओवादी जनआन्दोलनको क्रममा घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको निवेदन माग गरेको छ । गृह मन्त्रालयको परिपत्रबमोजिम कार्यालयले घाइते तथा अपांगता प्रतिशत र श्रेणी निर्धारणका लागि निवेदन माग गरेको हो ।
द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन कार्यदलको प्रतिवेदनमा नाम समावेश भएका तर हालसम्म घाइते तथा अपांगता प्रतिशत निर्धारण नभएका र साविकको घाइते तथा अपांगताको अवस्थामा हेरफेर भएका व्यक्तिले निवदेन दिन सक्ने कार्यालयले जनाएको छ । आजको मितिले तीन महिनाभित्र त्यस्ता व्यक्तिहरूले निवदेन दिन सक्ने घाइते तथा अपांगता निर्धारण एवं पुनरावलकोन सिफारिस समिति संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्र दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारद्वारा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको घाइते तथा अपांगता प्रतिशत र श्रेणीको आधारमा त्यस्ता व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता तथा जीवन निर्वाह वृत्ति उपलब्ध हुँदै आएको छ । समयक्रमसँगै घाइते तथा अपांगहता भएकाहरूको अवस्थामा हेरफेर हुन सक्ने भएकाले हालको अवस्थाका आधारमा प्रतिशत र श्रेणी विभाजनका लागि निवदेन माग भएको हो ।
तोकिएको मितिभित्र निवदेन नदिएमा सरकारबाट उपलब्ध हुँदै आएको आर्थिक सहायता तथा जीवन निर्वाह वृत्ति नपाइने भएकाले समयमै निवदेन दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आग्रह गरेको छ । स्थायी घाइते वा अपांगता भई यसअघि घाइते तथा अपांगता प्रतिशत र श्रेणी निर्धारण भएका व्यक्तिहरूले भने निवदेन नपर्ने कार्यालयले जनाएको छ ।
हेर्नुहोस् गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना :
