खोटाङ, फागुन २४ । खोटाङका स्थानीय तहका लागि संघीय सरकारबाट विनियोजित बजेटमध्ये ७३.७६ प्रतिशत निकासा भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि संघीय सरकारले जिल्लाका दश स्थानीय तहका लागि ३ अर्ब ६१ करोड ४८ लाख ४४ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये तेस्रो त्रैमास (साउनदेखि फागुन) सम्म २ अर्ब ६६ करोड ६४ लाख ९९ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँ निकासा भइसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय खोटाङले जनाएको छ ।
संघीय सरकारबाट विनियोजित समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानबापतको कुल बजेट मध्येबाट ७३.७६ प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको कार्यालयका सह–लेखापाल उत्तम आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।उहाँका अनुसार यस अवधिमा प्रतिशत र बजेट दुवैको आधारमा सबैभन्दा बढी दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका लागि ७५.०५ प्रतिशत अर्थात् कुल बजेट ६६ करोड २२ लाख ४८ हजारमध्ये ४९ करोड ७० लाख ६४ हजार ५ सय निकासा भएको छ ।
अन्य स्थानीय तहमध्ये हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका लागि ७४.५० प्रतिशत अर्थात् कुल बजेट ४५ करोड २२ लाख ९५ हजारमध्ये ३३ करोड ६९ लाख ६९ हजार २ सय ५०, ऐँसेलुखर्क गाउँपालिकाका लागि ७४.०६ प्रतिशत अर्थात् कुल बजेट ३० करोड २१ लाख २ हजारमध्ये २२ करोड ३७ लाख ६३ हजार २ सय ५०, केपिलासगढी गाउँपालिकाका लागि ७४.२७ प्रतिशत अर्थात् कुल बजेट २८ करोड ८१ लाख ४९ हजारमध्ये २१ करोड ४० लाख १६ हजार ८ सय ७५ निकासा भइसकेको छ ।
यस्तै रावाबेँसी गाउँपालिकाका लागि ७३.५६ प्रतिशत अर्थात् कुल बजेट २८ करोड ३२ लाख ४२ हजारमध्ये २० करोड ८३ लाख ७३ हजार, साकेला गाउँपालिकाका लागि ७२.४८ प्रतिशत अर्थात् कुल बजेट २४ करोड ७५ लाख ६८ हजारमध्ये १७ करोड ९४ लाख ६० हजार, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाका लागि ७३.१० प्रतिशत अर्थात् कुल बजेट ४० करोड १० लाख १४ हजारमध्ये २९ करोड ३१ लाख ७३ हजार ५ सय निकासा भएको कोलेनिका खोटाङले जनाएको छ ।
खोटेहाङ गाउँपालिकाका लागि ७४.४० प्रतिशत अर्थात् कुल बजेट ४० करोड ९३ लाख ५३ हजारमध्ये ३० करोड ४ लाख ९२ हजार २ सय ५०, जन्तेढुंगा गाउँपालिकाका लागि ७२.८८ प्रतिशत अर्थात् कुुल बजेट ३१ करोड ९६ लाख २ हजारमध्ये २३ करोड २९ लाख ३५ हजार ५ सय र वराहपोखरी गाउँपालिकाका लागि ७२.३१ प्रतिशत अर्थात् कुल बजेट २४ करोड ९२ लाख ७१ हजारमध्ये १८ करोड २ लाख ५१ हजार २ सय ५० निकासा भइसकेको कोलेनिकाका सह–लेखापाल आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
संघीय सरकारले राजस्व बाँडफाँट बापतको रकम र प्रदेश सरकारले प्रदेश सवारी कर बापतको रकमसमेत सम्बन्धित स्थानीय तहको बाँडफाँटबाट प्राप्त राजस्व खातामा जम्मा गर्ने प्रावधान छ ।