खोटाङ, चैत १० । आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि खोटाङ १३ दल दर्ता भएका छन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार ६ ठूला दलबाहेक १३ साना दलले निर्वाचनका लागि चिह्न लिन दल दर्ता गराएका हुन् ।
निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई आफ्नै निर्वाचन चिह्न लिनका लागि चैत ४ गतेदेखि ६ गतेसम्म आवेदन दिन समय दिएको थियो । आयोगले तोकेको समयमा खोटाङमा क्रियाशील रहेका १३ दलले आफ्नै निर्वाचन चिह्नका लागि विवरण बुझाएका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खोटाङका सूचना अधिकारी लोकेन्द्रकुमार राईले जानकारी दिनुभयो ।
राईका अनुसार राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले जिल्लामा विवरण बुझाउनु नपर्ने भएकाले १३ दलले चिह्नका लागि विवरण बुझाएका हुन् । उनीहरूको विवरण निर्वाचन आयोगमा पठाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
दल दर्ता गराउनेमा किरात खुम्बुवान साझा पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, सामाजिक एकता पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी रहेका छन् ।
यस्तै जनसमाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, उन्नत लोकतन्त्र पार्टी, नेपालका लागि नेपाली पार्टी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (समाजवादी) ले दल दर्ता गराएका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई चुनावमा उम्मेद्वार नबनाउन आयोग खोटाङको आग्रह
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, प्रदेश नं. १ शाखा कार्यालय खोटाङले २०७९ वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाइ उम्मेद्वार नबनाउन आग्रह गरेको छ । आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्र खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु जिल्लामा सक्रिय प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई पत्राचार गरेर मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी किटान गरी नाम सार्वजनिक भएका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचनमा उम्मेद्वार नबनाउन आग्रह गरेको हो ।
साथै आयोगले निर्वाचनमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा उम्मेद्वारी तय गर्न पनि राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरिएको कार्यालयका प्रमुख श्यामबाबु काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । यस्तै निर्वाचन प्रचारप्रसारको क्रममा आयोजना गरिने कार्यक्रमहरूमा बालबालिकाहरूको प्रयोग नगर्न, निर्वाचन अवधिमा हुने विभिन्न कार्यक्रमहरूमा घृणा, द्वेष फैलने जस्ता अमर्यादित किसिमका शब्दहरू कोही पनि उम्मेद्वार तथा नेतृत्वबाट व्यक्त नगर्न पनि भनिएको छ ।
निर्वाचन आयोगबाट जारी आचारसंहिताका विशेषतः मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ पालना गर्न आयोगको अनुरोध छ । निर्वाचनलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन तीन वटा जिल्लाका सबै राजनितिक दलहरू, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, अनुगमन तथा पर्यवेक्षणकर्ता र मतदाता समेतलाई अनुरोध गर्दै निर्वाचन मानव अधिकारमैत्री वातावरणमा सम्पन्न हुने अपेक्षासमेत आयोगले गरेको छ ।