खोटाङ, चैत १३ । आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि खोटाङको मुख्य निर्वाचन अधिकृतमा खोटाङका जिल्ला न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्य नियुक्त हुनुभएको छ ।
निर्वाचन आयोगले आज एक सूचना जारी गर्दै ७७ वटै जिल्लाका ७५३ वटै स्थानीय तहमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत तोकेको छ । जसअन्तर्गत जिल्ला अदालत खोटाङमा कार्यरत न्यायाधीश आचार्यलाई जिल्लाको मुख्य निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरेको हो । उहाँ दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा खटिने गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त हुनुभएको हो ।
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय खोटाङमा कार्यरत जिल्ला न्यायाधिवक्ता संगीता न्यौपाने ढुंगेल निर्वाचन अधिकृतमा नियुुक्त हुनुभएको छ ।
ऐँसेलुखर्क गाउँपालिकामा खोटाङ जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार रामाकान्त यादव, केपिलासगढी गाउँपालिकामा इलाका प्रशासन कार्यालय साँखु काठमाडौँमा कार्यरत उपसचिव राजकुमार राई, खोटेहाङ गाउँपालिकामा सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृत गेहेन्द्रराज रेग्मीलाई निर्वाचन अधिकृत तोकिएको छ ।
जन्तेढुंगा गाउँपालिकामा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय काठमाडौँका उपसचिव मानबहादुर मगर, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृत गम्भीर घिमिरे वराहपोखरी गाउँपालिकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय प्रदेश १ विराटनगरकी उपसचिव कोपिला राई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त हुनुभएको छ ।
रावाबेँसी गाउँपालिकामा सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृत लालबहादुर कार्की र साकेला गाउँपालिकामा नेपाल कानुन आयोगका उपसचिव राजन नेपाललाई निर्वाचन अधिकृतको रूपमा खटाइएको छ ।
आयोगले जिल्ला सदरमुकाम रहेका स्थानीय तहमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतको ज्येष्ठतम न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोकेको छ । बाँकी रहेका स्थानीय तहमा जिल्ला न्यायाधीश, न्याय सेवाका उपसचिवहरू र निजामती सेवाका उपसचिवहरू रहने गरी निर्वाचन अधिकृत तोकेको हो ।
चैत मसान्तदेखि लागु हुने गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत तोकिएका सबै मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतलाई आयोगले अभिमुखीकरण तालिम पनि दिने भएको छ ।
यसरी खटाइएका मुख्य निर्वाचन अधिृकत र निर्वाचन अधिकृतले चुनावी कार्यक्रमअनुरुप उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता, मनोनयनउपर उजुरी लिने, उजुरीउपर छानबिन गर्ने, उम्मेदवारको अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने, निर्वाचन चिह्न दिने, आचारसंहिताको पालना गराउने, मतदानका लागि कर्मचारी खटाउने, मतदान र मतगणना गराउने, आफ्नो क्षेत्रको निर्वाचन विवाद निरुपण गर्ने तथा निर्वाचन परिणाम प्रकाशन गरी आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउने काम गर्नेछन् ।