-पवन खड्का
खोटाङ, चैत २६ । स्थानीय तहहरूको सुशासनको अवस्था मापन गर्ने संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकलन (लिजा) मा खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका अब्बल देखिएको छ । संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनमा दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका प्रदेश १ मा चौथो बनेको छ । १३७ वटा स्थानीय तह रहेको प्रदेश १ का लिजा प्रणालीमा प्रविष्ट १३२ वटा स्थानीय तहमध्ये दिप्रुङ चुुइचुम्मा गाउँपालिका ८०.५ अंक प्राप्त गरेर प्रदेशभर चौथो र जिल्लामा पहिलो भएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको प्रदेश १ का स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनमा इलामका स्थानीय तह अगाडि देखिएका छन् । इलामको इलाम नगरपालिका ८६ अंकसहित पहिलो हुुँदा धनकुटाको पाख्रीबास नगरपालिका ८४ अंकसहहित दोस्रो भएको छ । प्रदेश १ मै अगाडि देखिएको इलामको सूर्योदय नगरपालिका ८१.२५ अंकसहित तेस्रो भएको छ ।
खोटाङका स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन अनुुसार जन्तेढुंगा गाउँपालिका सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका गरी दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा जन्तेढुंगा गाउँपालिका ४३.५ अंक प्राप्त गरेर पुछारमा छ ।
७८.७५ अंक ल्याएर हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका दोस्रो हुँदा ७०.७५ अंकसहित वराहपोखरी गाउँपालिका तेस्रो स्थानमा परेको छ । ६३.२५ अंकसहित खोटेहाङ गाउँपालिका चौथो, ६३ अंकसहित साकेला गाउँपालिका पाँचौ, ६२.५ अंकसहित दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका छैटौँ, ६१.५ अंकसहित केपिलासगढी सातौँ, ६० अंकसहित ऐँसेलुखर्क गाउँपालिका आठौँ र ५०.५ अंकसहित रावाबेँसी गाउँपालिका नवौँ स्थनमा परेका छन् ।
मन्त्रालयले देशका ७ सय ५३ पालिकामध्ये लिजा प्रणालीमा समावेश भएका ६ सय ९९ पालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । मूल्यांकनका लागि शासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापन, सेवाप्रवाह, न्यायिक सम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण र सहकार्य र समन्वय गरी १० वटा सूचक तोकिएको थियो ।
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०७७ जारी गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूको स्वमूल्यांकन गर्दै आएको छ । यो प्रणालीमा स्थानीय तहहरूले निश्चित सूचकका आधारमा आफ्नो मूल्यांकन आफैं गरी आफैंबाट सुधारको मार्गप्रशस्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वमूल्यांकन प्रणालीको सही रूपमा कार्यान्वयन हुन सके स्थानीय तहमा देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि मार्गप्रशस्त भई सेवाप्रवाह थप प्रभावकारी बन्नुका साथै जवाफदेहिता, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धात्मक सुधार भई सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
स्थानीय तहले गरेको स्वमूल्यांकनका आधारमा केन्द्रीय सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अनुदान पठाउनेलगायतका सुविधासमेत प्रदान गर्ने गरेको छ । स्थानीय तहले गरेको स्वमूल्यांकनलाई जाँच गर्ने जिम्मेवारी भने जिल्ला समन्वय समितिलाई दिइएको छ ।