खोटाङ, असार २५ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले निर्माण गरेको शिक्षा ऐन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएको छ । नगरले निर्माण गरेको शिक्षा ऐन, शिक्षा ऐन २०२८ सँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सर्वोच्च अदालमा असार २४ गते शुझबार बसेको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएको हो ।
संविधानले आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । जसअनुसार स्थानीय तहहरुले शिक्षा ऐन निर्माण गरेका छन् । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले पनि आफ्नो छुट्टै नगर शिक्षा ऐन २०७६ निर्माण गरेर लागु गरेको छ । उक्त ऐन, शिक्षा ऐन २०२८ सँग बाझिएको भन्दै अखिल नेपाल शिक्षक संघ खोटाङको हकमा इच्छराम राईले करीब एक वर्ष अघि नगरको शिक्षा ऐन नै खारेजको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
राईले नगरपालिकाको शिक्षा ऐन निर्माण भएसँगै गरिएका सबै कामहरु बदर गरीपाउ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको हो । उक्त रिट खारेज गर्दै शुक्रबारको संवैधानिक इजालासले निर्देशानात्मक आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशसँगै अब नगरको शिक्षा ऐन खारेज हुने छैन । तर आवश्यक अनुसार संशोधन भने गर्नुपर्ने हुन्छ ।