खोटाङ, साउन ४ । राष्ट्रिय भूमि आयोग र खोटाङका स्थानीय तहहरुबीच सम्झौता भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा बुधबार (आज) एक कार्यक्रमका बीच भूमिहिनहरुलाई भूमि दिलाउने विषयको सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
जिल्लाका दशै वटा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत अर्थात प्रतिनिधि र सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिका रुपमा आउनुभएका राष्ट्रिय भूमि आयोगका केन्द्रिय उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यकालागि अभिमुखीकण पनि प्रदान गर्नुभयो ।
नेपाली नागरिक भएपनि कुनै भूमि आफ्नो नाममा नरहेको अवस्था छ । त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई भूमि दिलाउनकालागि उक्त आयोगले काम गर्ने खड्काले बताउनुभयो । “संविधानमा, कानुनमा लेखिएका कुराहरु व्यवहारमा लागु भएका छैनन्, कानुनलाई कागजमा मात्र सिमित राख्ने हैन अव भूमि बिहिनहरुले भूमि पाउनेगरी आयोगले काम गर्नेछ” । खड्काले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच सम्झौता भएसँगै पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएको आयोगले जनाएको छ । अब स्थानीय तहले पालिका प्रमुखको संयोजक र उपप्रमुखको सहसंयोजकमा एउटा समिति र वडाध्यक्षको संयोजकमा वडागत समिति निर्माण गर्नुपर्नेछ ।नेपाल राज्य भित्र कतै पनि आफ्नो नाममा जग्गा नभएको र अंश पाउने अवस्था पनि नरहेको दलित अर्थात अन्या जाती, नेपालभर कहिकतै जमिन आफ्नो नाममा छ तर उक्त जमिन सरकारी, ऐलानि रहेका अव्यवस्थित बसोबासीहरुले पालिका अर्थात वडाले निकालेको सूचनाको ३५ दिनभित्र फारम भर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त फारमका आधारमा विभिन्न प्रक्रिया पार गरेर फारम भर्ने व्यक्ति अर्थात परिवार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी भएको ठहर भएमा जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराइने आयोगका केन्द्रिय उपाध्यक्ष खड्काले बताउनुभयो ।
जिल्ला समन्य समितिको सभाहलमा सम्पन्न कार्यक्रमको अध्यक्षता आयोगका खोटाङ जिल्ला समिति अध्यक्ष सुरेश राईले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय प्रमुख, दश वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत अर्थात प्रतिनिधि कर्मचारी, सबै राजनीतिक दलका जिल्ला प्रमुख एवं प्रतिनिधि, जिल्लाका सबै कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधि लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
