खोटाङ, भदौ २ । खोटाङका भूमीहिन र अव्यवस्थितहरुले भूमि प्राप्तिकालागि निवेदन दिने समय सुरु भएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगले नेपालका २ सय ४० स्थानीयतहरुका लागि भदौ १ गते सूचना प्रकाशन गरेको छ । जसमा खोटाङका दश वटै स्थानीय तहहरु रहेका छन् । जिल्लाका सबै पालिका भित्रका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा पाउन आयोगले तोकेको ढाँचा बमोजिम सम्बन्धित वडा कार्यालयमा भदौ १ देखि असोज ४ गतेसम्म निवेदन दिनसक्ने आयोगको सूचनामा उल्लेख छ ।
निवेदन दिन आयोगको केन्द्रिय कार्यालयले सूचना प्रकाशन गरेसँगै जिल्ला कार्यालय खोटाङले बिहिबार (आज) समन्वय समितिको हलमा पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो । सम्मेलनमा बोल्दै भूमि आयोग खोटाङका अध्यक्ष सुरेश राईले पालिका र वडाहरुमा सहजिकरण समिति निर्माणका लागि ताकेता गरिरहेको बताउनुभएको छ । आयोगको नीति अनुसार सम्बन्धित पालिका प्रमुख संयोजक रहनेगरी पालिका स्तरीय सहिजिकरण समिति र वडाध्यक्ष संयोजक रहनेगरी वडा स्तरीय सहजिकरण समिति निर्माण गर्नुपर्छ । जुन समितिका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी देखि लिएर राष्ट्रि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु पनि रहनेछन् ।
नेपाल राज्य भित्र कतै पनि आफ्नो नाममा जग्गा नभएको र अंश पाउने अवस्था पनि नरहेको दलित अर्थात सुकुम्बासीले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गएर रातो फम भर्नुपर्ने अध्यक्ष राईले बताउनुभयो । नेपालभर कहिकतै जमिन आफ्नो नाममा छ वा कुनै जमिनमा आवास निर्माणसँगै जमिनको भोकचलन गर्दै आएको छ तर उक्त जमिन सरकारी, ऐलानि रहेका अव्यवस्थित बसोबासीहरुले पनि भूमि प्राप्तिकालागि सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गएर सेतो फारम भर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ । निवेदनका लागि सूचना प्रकाशन भएको भदौ १ गतेको ३५ दिन भित्रसम्ममा निवेदन संकलन हुनेछ ।
निवेदन संकलन पश्चात दाविबिरोधका लागि ७ दिनको सूचना वडाले निकाल्ने छ, निवेदन संकलनसँगै दावीबिरोध आएको अवस्थामा त्यसको हेर्ने काम वडा र पालिका सहिजिकरण समितिले गर्नेछ । पालिकाले पठाएको अन्तिम नामवली जिल्ला मालपोत कार्यालयमा आउनेछ । त्यसपछि प्राप्त निवेदन दिने व्यक्तिहरु भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी हो हैन भनेर मालपोत कार्यालयले जाँच गरेर फाइनल गरेपछि उनिहरुलाई भूमी उपलब्ध गराउने काम सुरु हुने भूमि आयोक खोटाङका अध्यक्ष राईले बताउनुभयो ।
भूमिहीनहरुलाई भूमि उपलब्ध गराउने गरी गत साउन ४ गते भूमी आयोगले जिल्लाका दश वटै स्थानीय तहहरुसँग सम्झौता गरेर कार्य अगाडि बढाएको हो ।