खोटाङ, कात्तिक १८ । डिजिटल सुशासनमा खोटाङका स्थानीय तहहरु कमजोर रहेको गुनासो आएको छ । इन्टरनेट प्रविधि र डिजिटल सुशासन सम्बन्धि समसामयिक छलफल कार्यक्रममा जिल्लाका सरोकार निकायले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
भिजन फर चेन्ज संस्थाको आयोजना तथा खोटाङ उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा शुक्रबार संघको कार्यालयमा छलफल कार्यक्रम भएको हो । कार्यक्रममा संघका अध्यक्षसहित अन्य पदाधिकारी, पत्रकार, महिला उद्यमी प्रतिनिधि, घरेलु तथा साना उद्योग संघका प्रतिनिधि लगायत विभिन्न संघ संगठनका प्रतिनिधिको उपस्थिती रहेको थियो ।
वर्तमान अवस्थामा इन्टरनेट प्रविधि र डिजिटल सुशासन सम्बन्धि भिजन फर चेन्ज संस्थाका कार्यक्रम व्यवस्थापक गीता बरामुले जानकारी गराउनुभएको थियो । सन २०२२ को जनवरीसम्मको तथ्यांक अनुसार नेपालमा ११.५ मिलियन इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरु रहेका छन् । हाल इन्टनेट अपरिहार्य जस्तै भएको र यसका सकारात्मक, नकारात्मक पक्ष दुवै भएकाले यसको विषयमा छलफल हुन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । तसर्थ सकारात्मक पक्षको फाइदा लिन र नकारात्मक पक्षबाट बच्न÷बचाउन आवश्यक रहेकाले यस सम्बन्धि सबैलाई ज्ञान हुनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
खोटाङका स्थानीय तहमा डिजिटल सुशासन सम्बन्धि भएका गतिविधिको मापनमा कमजोर अवस्था रहेको सबैको गुनासो छ । स्थानीय तहमा यस सम्बन्धि दक्ष कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाहमा नै समस्या भइरहेको खोटाङ उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव मनोज कुमार बजिमयले बताउनुभयो । स्थानीय तहले इन्टरनेट प्रविधि र डिजिटल सुशासन सम्बन्धि नीती बनाएर, बजेट विनियोजन गरेर काम गर्न आवश्यक रहेको संघका सदस्य अजय बस्नेतले बताउनुभयो । यस्तै इन्टरनेट र प्रविधि अहिलेको आवश्यक रहेकाले यससँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमको सहकार्य गर्न खोटाङ उद्योग वाणिज्य संघ तयार रहेको संघका अध्यक्ष उपिनकुमार राईले बताउनुभयो ।
छलफलका क्रममा पत्रकार महासंघ खोटाङका पुर्व अध्यक्ष दमन राईले यस सम्बन्धि स्थानीय तहले चासो नै नदिएको बताउनुभयो । ‘इन्टरनेट प्रविधि र डिजिटल सुशासन सम्बन्धि जिल्लाका स्थानीय तहहरुको चासो भएको देखिदैन । यहाँसम्म की तीन चार वर्ष अगाडि सञ्चालन भएका योजनाहरुको विषयमा हेर्नु पर्यो भने फाइल नै भेटिदैन । त्यसलाई कम्प्युटरमै सुरक्षित राख्न त सकिन्छ, तर त्यो भएको पाइदैन । सबै पालिकाले आफ्नो वेवसाइट बनाएका छन् । तर त्यहाँ खासै केही लगाएको देखिदैन । भन्ने हो भने डिजिटल सुशासन सम्बन्धि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा ज्ञान छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन ।’ पत्रकार राईले भन्नुभयो ।
हाल नेपालमा डिजिटल सुशासन अन्तरगत राष्ट्रिय परिचयपत्र, बायोमेट्रिस कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, स्माट ड्राइभिङ लाइसेन्स, नागरिक एप, इ–पासपोर्ट, इम्बोसड नम्बर प्लेट, कोभि ट्राकिङ एप, स्मार्ट सिटि लगायतका सेवा सुविधा रहेका छन् ।