खोटाङ, पुस १७ । पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तरगत खोटाङको चखेवाभञ्ज्याङ–सेखुवा सडक (१० किलोमिटर) खण्ड कालोपत्रे योजनाको ठेक्का तोड् स्थानीयले माग गरेका छन् । निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीले काम गर्ने छाँट्काट नदेखाएकाले तत्काल ठेक्का तोड्न माग गर्दै ३०३ जना स्थानीयले हस्ताक्षर गरेर आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्यप्रसाद सेडाइँमार्फत मध्य पहाडी लोकमार्ग पूर्वी खण्ड कार्यालय धुलिखेलका आयोजना प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र पठाएका हुन् ।
भारत कन्स्ट्रक्सन÷मैनाचुली÷सिद्दिसाईले २०७५ फागुन ३० सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरि २०७२ चैत २ गते चखेवाभञ्ज्याङ–सेखुवा खण्ड कालोपत्रेको सम्झौता गरेको थियो । तर सम्झौता अनुसार काम नगरेपछि थप भएको पहिलो म्याद २०७७ पुस १३, दोश्रो म्याद २०७८ असार १३ र तेश्रोपल्ट थप भएको म्याद २०७८ फागुन ३० गते मै गुज्रिसकेको छ । भोजपुर–दिक्तेल सडक खण्ड अपग्रेडिङ गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत डबल लेनमा चौडा गर्ने, पुल पुलेसा, स्ट्रक्चर निर्माण गर्ने तथा सव–बेस, बेस सहित डिबिएसटी सर्फेस सतह सहित सडक स्तरोन्नति गर्ने गरि भारत कन्स्ट्रक्सन÷मैनाचुली÷सिद्दिसाईले चेनेज ४२+००० देखि चेनेज ५२+०० सम्मको ठेक्का लिएको थियो ।
हालसम्म निर्माण कम्पनीले करिब ३४ प्रतिशत मात्र काम गरेको पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजनाको कार्यालय, धुलीखेलका प्रमुख सिनियर डिभिजन इन्जिनियर दिपेन्द्र पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो । कम्पनीले समयमा काम नगरी वाहाना बाजी गर्दै निकालिएका ढुंगा र भत्काइएका संरचनाका कारण सुख्खा यामको केही महिना बाहेक यातायात र ढुवानीमा कुनै साधन आवजावत गर्न नसक्दा स्थानीयवासी मारमा परेकाले उक्त निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का तोडेर अर्को कम्पनीलाई दिन ज्ञापन पत्र मार्फत माग गरिएको स्थानीय रघुनन्द राईले बताउनुभयो ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रजिअ सेडाइँले तत्काल सम्बन्धित निकायमा पठाउने बताउनुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत पनि निर्माण कम्पनीलाई काम गर्न पटक पटक आग्रह गर्दा कुनै वास्ता नगरेको उहाँको भनाइ छ ।
यता, राजमार्ग योजनाको कार्यालय, धुलीखेलले पनि ठेक्का सम्झौता रद्ध गर्ने प्रकृयामा लगिएको जनाएको छ । निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण अलपत्र पारेको सडक कालोपत्रेको ठेक्का तोड्ने प्रकृया थालिएको बताइएको छ । ठेकेदारले कालोपत्रेको काम पुरा गर्ने छाँट नदेखाएका कारण ठेक्का तोड्नका लागि गत १८ मंसिरमा सडक विभाग समक्ष सिफारिस गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
ज्ञापन पत्र
