खोटाङ, फागुन १६ । खोटाङमा जग्गा प्राप्तिका लागि ७ सय ७९ वटा निवेदन संकलन भएको छ । जिल्लाका दश वटै पालिकाबाट भूमीहिन र अव्यवस्थितहरुले भूमि प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका हुन् ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले भदौ १ गते सूचना प्रकाशन गरेर ३५ दिन भित्र निवेदन दिन सक्ने बताएको थियो । तर संघ तथा प्रदेशको निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि भदौ २९ गते निवेदन संकलन गर्न रोक लगाइएको थियो । पुनः मंसिर २८ गतेबाट पुस २ गतेसम्म गरी दुई चरणमा निवेदन संकलन गरिएको भूमि आयोक खोटाङ सदस्य–सचिव एवं नापी कार्यालय खोटाङका प्रमुख मदन खत्रीले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्लाका सबै पालिका भित्रका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा पाउन आयोगले तोकेको ढाँचा बमोजिम सम्बन्धित वडा कार्यालयमा आएको निवेदन संकलन पश्चात दाविबिरोधका लागि ७ दिनको सूचना वडाले निकालेको थियो । निवेदन संकलनसँगै दावीबिरोध आएको अवस्थामा त्यसको हेर्ने काम वडा र पालिका सहिजिकरण समितिले गर्ने जिम्मा प्रदान गरिएको थियो । सबै प्रक्रिया पुरा गरी पालिकाले भूमि आयोगलाई पठाएको निवेदन ७ सय ७९ वटा रहेको आयोगले मंगलबार पत्रकार संम्मेलन गरेर जानकारी दिएको छ ।
सार्वजनिक गरिएको तथ्यांक अनुसार जिल्लाभर भूमिहिन सुकुम्बासीमा १ सय ४९, भूमिहिन दलितमा ५० र अव्यवस्थित बसोबासीमा ५ सय ८० निवेदन रहेका छन् । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा ५१ भूमिहिन सुकुम्बासी, १६ भूमिहिन दलित र २०० अव्यवस्थित बसोबासीका निवेदन संकलन भएको छ ।
यस्तै, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा १४ भूमिहिन सुकुम्बासी, ८ भूमिहिन दलित र १ सय ४० अव्यवस्थित बसोबासी, खोटेहाङ गाउँपालिकामा ८ भूमिहिन सुकुम्बासी, ६ भूमिहिन दलित र १० अव्यवस्थित बसोबासी, केपिलासगढी गाउँपालिकामा ६ भूमिहिन दलित र ६ अव्यवस्थित बसोबासी, जन्तेढुंगा गाउँपालिकामा १५ भूमिहिन सुकुम्बासी र ३१ अव्यवस्थित बसोबासी, बराहपोखरी गाउँपालिकामा १८ भूमिहिन सुकुम्बासी र ३७ अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन रहेको छ ।
यस्तै, रावा बेसी गाउँपालिकामा १५ भूमिहिन सुकुम्बासी र ४२ अव्यवस्थित बसोबासी, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा १६ भूमिहिन सुकुम्बासी, ४ भूमिहिन दलित र ५२ अव्यवस्थित बसोबासी, ऐसेलुखर्क गाउँपालिकामा ६ भूमिहिन सुकुम्बासी र ४ भूमिहिन दलित, साकेला गाउँपालिकामा ६ भूमिहिन सुकुम्बासी, ६ भूमिहिन दलित र ६२ अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन संकलन भएको पत्रकार सम्मेलनमार्फत जनाइएको छ ।
पालिकाबाट प्राप्त निवेदन भूमि आयोगको प्रविष्ट प्रणालीमा समावेश हुने काम भइरहेको सदस्य–सचिव खत्रीले बताउनुभयो । निवेदन दिने व्यक्तिहरु भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी हो हैन भनेर मालपोत कार्यालयले जाँच गरेर फाइनल गरेपछि उनिहरुलाई भूमी उपलब्ध गराउने काम सुरु हुने भूमि आयोक खोटाङका अध्यक्ष शुरेस राईले बताउनुभयो । निवेदनका आधारमा लाभग्राहीले आवास वा कृषिका लागि कानुन अनुसार जग्गा पाउने उहाँको भनाइ छ ।
सम्बन्धित पालिका प्रमुख संयोजक रहनेगरी पालिका स्तरीय समिति र वडाध्यक्ष संयोजक रहनेगरी वडा स्तरीय आयोगका सहजिकरण समिति निर्माण गरिएका छन् । जनप्रतिनिधि, कर्मचारी देखि लिएर राष्ट्रि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु पनि रहेका छन् ।
नेपाल राज्य भित्र कतै पनि आफ्नो नाममा जग्गा नभएको र अंश पाउने अवस्था पनि नरहेको दलित अर्थात सुकुम्बासीले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गएर रातो फम भर्नुपर्ने व्यवस्था थियोे । नेपालभर कहिकतै जमिन आफ्नो नाममा छ वा कुनै जमिनमा आवास निर्माणसँगै जमिनको भोकचलन गर्दै आएको छ तर उक्त जमिन सरकारी, ऐलानि रहेका अव्यवस्थित बसोबासीहरुले पनि भूमि प्राप्तिकालागि सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गएर सेतो फारम भर्न सकिने व्यवस्था थियो ।
भूमिहीनहरुलाई भूमि उपलब्ध गराउने गरी गत साउन ४ गते भूमी आयोगले जिल्लाका दश वटै स्थानीय तहहरुसँग सम्झौता गरेर कार्य अगाडि बढाएको हो । मंगलबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला समन्वय प्रमुख सन बहादुर राई, नेकाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव ज्ञानेन्द्र जोशी, नेकपा एमालेका सचिव कुमार आचार्य, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दिपक पाण्डे (आकाश), जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष पिके खम्बु, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष जलशेर राई लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।