राजकुमार भट्टराई (सरगम)
खोटाङ, पुस १९ । नागरिकले नजिकबाट देख्ने, सुन्ने र भेट्ने सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो । कतीपय स्थानीय सरकारले नागरिकलाई सरकारको महसुस पनि गराएका छन्, तर कतीपय स्थानीय सरकार आलोचित मात्रै पनि नभएका हैनन् । नेपालका तीनै तहका सरकारलाई सुशासन र पारदर्शिताको प्रश्न नउठ्ने हैन्, तथापि अहिले नागरिकको नजिकको सरकार भएकाले स्थानीय सरकारलाई बढी सुशासन र पारदर्शितामा प्रश्न उठेको छ ।
पालिका ७५३, महिला नेतृत्व २५ मात्र शिर्षकमा गत कात्तिक १ गते अन्नपुर्ण पोस्टमा एउटा समाचार छापिएको थियो । जहाँ चर्चा गरिएको थियो कि, महिलाले हाँकेका पालिका झन अब्बल । आज हामी यहि विषयलाई थोरै चर्चा गर्दैछौँ । के साच्चै महिलाले हाँकेका पालिका अब्बल छन् त ?
देशभर ४ सय ६० वटा गाउँपालिका, ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका गरी कुल ७ सय ५३ वटा पालिका छन् । यीमध्ये अध्यक्ष र नगरप्रमुख गरी प्रमुख पदमा २५ जनाको काँधमा मात्र महिलाको नेतृत्व छ । यो कुल संख्याको ३ दशमलव ३२ प्रतिशत मात्र हो । नेपालको संविधान २०७२ ले कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि त्यसलाई राजनीतिक दलहरूले बेवास्ता गरेको प्रष्ट देखिन्छ ।
स्थानीय सरकारको विकास, सुशासन र पारदर्शिता बुझ्न लिजा, एफआरए र अडिट रिपोर्टहले धेरै मदत गर्छन् । आज हामी यहि तीन वटा विषयलाई यहाँ उल्लेख गर्दैछौँ । महिलाले हाँकेका २५ स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पाएको लिजा र एफआरए नम्बर साथै स्थानीय तहको अडिटमा देखिएको बेरुजु तथ्यांक निम्न छन् ।
अम्बिका चलाउने : पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका अछाम (सुदुरपश्चिम)
लिजा : ७१, एफआरए : ८२, अडिट : ६७ लाख १ हजार ५४२ ।
अरुणदेवि राई : जन्तेढुंगा गाउँपालिका
लिजा : ७३.७५, एफआरए : भाग नलिएको, अडिट : ४ करोड ४ लाख ४० हजार २६३ ।
विमला अर्याल : सुनवल नगरपालिका नवलपरासी (लुम्बिनी)
लिजा : ८३.२५, एफआरए : ८६, अडिट : २ करोड २० लाख
विमला राई : हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका खोटाङ (कोशी)
लिजा : ८३, एफआरए : ९२, अडिट : ८७ लाख २४ हजार १२६
दीपा बोहोरा दाहाल : सुनकोशी गाउँपालिका सिन्धुली (बाग्मती)
लिजा : ६७ः७५, एफआरए : ५९.५, अडिट : १ करोड ८७ लाख ६० हजार
गण्डकी थापा अधिकारी : बडिगाड गाउँपालिका बाग्लुङ (गण्डकी)
लिजा : ७३, एफआरए : ७५, अडिट : १ करोड ८१ लख ६८ हजार
गीता चौधरी : सुरुङ्गा नगरपालिका सप्तरी (मधेश)
लिजा : ६४.५०, एफआरए : ६५.५, अडिट : २ करोड ६५ लाख ३१ हजार
हिरादेवी शर्मा : मोदी गाउँपालिका पर्वत (गण्डकी),
लिजा : ६६.७५, एफआरए : ५४.५, अडिट : २ करोड ८२ लाख
कल्पनाकुमारी कटुवाल : बरहथवा नगरपालिका सर्लाही (मधेश)
लिजा : ७५.७५, एफआरए : ७४, अडिट : ९ करोड ३१ लख
लक्ष्मी देवी पाण्डे : हुप्सेकोट गाउँपालिका नवलपरासिी पूर्व (गण्डकी)
लिजा : ७२.२५, एफआरए : ७८.५, अडिट : २ करोड ४९ लाख ५६ हजार
मिना कार्की बस्नेत : लिखुपिके गाउँपालिका सोलुखुम्बु
लिजा :३३.७५, एफआरए : छैन, अडिट : २ करोड ५२ लाख १८ हजार
मिनाकुमारी लामा: हैटौडा उपमहानरपालिका मकावनपुर (बागमती)
लिजा: ८६.५०, एफआरए: ७१, अडिट : १० करोड ६३ लाख ४० हजार
मोहनमाया ढकाल भण्डारी: विरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेत (कर्णाली)
लिजा: ६६, एफआरए : ६६.५, अडिट : १३ करोड ६५ लाख २४ हजार
पवित्रा महतरा प्रसाइ : विर्तामोड नगरपालिका झापा
लिजा : ५९.५०, एफआरए : ६४.५, अडिट : १२ करोड ९५ लाख
पार्वति सुनुवार : फिक्कल गाउँपालिका सिन्धुली (बागमती)
लिजा : ६०.२५, एफआरए : ८२, अडिट : २ करोड ३१ लख ८९ हजार
फूलवती राजवशीं : गौरीगञ्ज गाउँपालिका झापा –
लिजा : ६३, एफआरए : छैन्, अडिट : २ करोड ४० लाह ८७ हजार
राजमती इङ्गनाम : कानेपोखरी गाउँपालिका मोरङ (कोशी प्रदेश)
लिजा : ५७, एफआरए : छैन्, अडिट : ५ करोड ५३ लाख ३९ हजार
रेनु दाहाल : भरतपुर महानगरपालिका –बागमती)
लिजा : ८३.२५, एफआरए : ७६.५, अडिट : ५ लाख १४ हजार ९९२
रेणुका चौलागाई : चौंरीदेवराली गाउँपालिका काभ्रेपलाञ्चोक (बागमती)
लिजा : ८२.७५, एफआरए : ८२, अडिट : १ करोड ८२ लाख ७२ हजार
रीना कुमारी साह : मौलापुर नगरपालिका रौतहट (मधेश)
लिजा : ४२.७५, एफआरए : छैन्, अडिट : ५ करोड १९ लाख ८० हजार
रीताकुमारी शाही : भैरवी गाउँपालिका दैलेख (कर्णाली)
लिजा : ४७.५०, एफआरए : ५३, अडिट : ३ करोड ३६ लाख ५० हजार
सरस्वती दर्लामी चिदी : बगनासकाली गाउँपालिका पाल्पा (लुबिम्नी)
लिजा : ७८.२५, एफआरए : ७३, अडिट : ९८ लाख ७९ हजार
सुशिला शाही : लम्किचुहा नगरपालिका कैलाली (सुदुरपश्चिम प्रदेश)
लिजा : ४३.७५, एफआरए : ५७, अडिट : ४ करोड १० हजार
ताराकुमारी काजी महतो : माडी नगरपालिका चितवन –बागमती)
लिजा : ७२, एफआरए : ७७.५, अडिट : २ करोड ३५ लाख ८७ हजार
महिलाले हाँकेका देशभरका २५ स्थानीय तहको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (लिजा), स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (एफआरए) र स्थानीय तहको अडिट रिपोर्टमा देखिएको बेरुजु माथि उल्लेख गरिएको छ । योजना, बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन, कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापन, लेखांकन तथा व्यवस्थापन, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा लेखापरीक्षण र राजस्व व्यवस्थापन लगायत सूचक रहेको लिजा र एफआरए नतिजा र बेरुजु रकम हेर्दा महिलाले हाँकेका स्थानीय तह केही बाहेक धेरै अब्बल देखिएका छन् । तीन वटै रिपोर्ट हेर्दा विमला राईले हाँकेको खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका अब्बल देखिएको छ ।
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले लिजामा १०० पुर्णाङ्कमा ८३ र एफआरएमा ९२ अंक पाएको देखिन्छ । यस्तै अडिट रिपोर्टमा बेरुजु ८७ लाख २४ हजार १२६ रहेको छ । नगरपालिकाको कुल बजेटको बेरुजु शुन्य प्रतिशतमा झारेको छ, मत्लब एक प्रतिशत भन्दा तल रहेको छ । यस अघिको आर्थिक वर्षको तुलानामा नगरपालिकाको बेरुजु ह्वात्तै घटेको छ । खोटाङ जिल्लाकै अन्य ९ स्थानीय तह भन्दा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका बेरुजुमा कम, लिजा र एफआरएमा अगाडि रहेको छ ।
समग्र महिलाले हाँकेको स्थानीय तहको बेरुजुको तथ्यांक हेर्दा रेणु दाहालले हाँकेको भरतपुर महानगरपालिका अब्बल छ । उसको सबै भन्दा कम बेरुजु रहेको छ । तर, तीन वटै तथ्यांक अनुसार हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका अरु भन्दा माथी छ । विमला राईले हाँकिरहेको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको उल्लेखित तथ्यांक अनुसार नेतृत्वमा पुग्ने अवसर पाए महिलाले काम गरेर देखाउन सक्छन् भन्ने गतिलो उदाहरण मेयर विमला राईलाई लिन सकिन्छ । विकास, सुशासन र पारदर्शितामा मेयर राईलाई तथ्याङ्कले अब्बल देखाएको छ ।
२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेद्वार बनेकी राई हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको उपमेयरमा निर्वाचित भइन् । २०७९ मा भएको स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनमा कांग्रेसले विश्वास गरेर उनलाई मेयर पदको टिकट दियो । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई पराजित गर्दै विमला राई मेयर पदमा निर्वाचित भइन् ।
महिला भएकै कारण पार्टीको टिकट पाउन र चुनावमा निर्वाचित हुन गरेको सङघर्ष र मिहिनेतले सधै आफुलाई भावुक बनाउने मेयर विमला राईको भनाइ छ । ‘प्रमुख र उपप्रमुखमा एक जना अनिर्वाय महिला हुनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राजनीतिक दलहरुले उपप्रमुखमा महिला उठाउने गर्छन । अझ अहिले गठबन्धनले त्यो पनि महिलाको अधिकार खोसेको छ । पालिकाको प्रमुखमा हामी महिलाले टिकट पाउनै मुस्किल छ, चुनाव जित्नुत परको कुरा । तर पार्टीले विश्वास गरेर टिकट दिने हो भने चुनाव पनि महिलाले जित्छन् र राम्रो काम पनि गर्छन भनेर पछिल्लो समय हामीले प्रमाणित गर्दै लगेका छौँ ।’ मेयर राईले भनिन्, ‘पार्टीबाट मेयर पदको टिकट ल्याउन कति सङ्घर्ष गरियो त्यो मलाई मात्र थाहा छ, चुनावी मैदानमा जादै गर्दा मलाई भोट हाल्छु भन्ने महिलाहरु श्रीमानको घरेलु हिंसामासमेत परेका थिए । श्रीमानको कुटाइ सहदै मलाई अत्याधिक महिलाहरुले साथ दिएका थिए । यो कुरा सम्झिदा मेरा आँखा रसाउछन् । तथापि अब मैले काम गरेर देखाउनु पर्छ भन्ने लाग्यो, र नितरन्तर लडिरहेको छु, डटिरहेको छु । फलस्वरुप सफल पनि हुँदै गएको छु भन्ने लाग्छ मलाई । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका हरेक जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सम्पुर्ण नागरिकको साथले हामी सफल हुँदै गएका हौँ ।’
समग्र हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको विषयमा मेयर विमला राईलाई सोधिएको केही प्रश्न,
सुशासन र पारदर्शितामा कसरी ध्यान पुग्यो ?
मुख्य कुरा सरकारले सुशासन र पारदर्शितामा ध्यान दिनु पर्छ भन्ने सोँच सधै अगाडि आउने गरेको मेयर विमला राईको भनाइ छ । सुशासन र पारदर्शितामा भन्ने बित्तिकै प्रशासनीक काम अर्थात सेवा र वित्तिय अनुशासन जोडिन्छ । यि दुवैलाई हेर्ने हो भने यो नगरपालिका क्रमश सन्तोषजनक हुँदै गएको छ । सेवाग्राहीलाई एक मिनेट पनि दुःख दिनु हुन्न भनेर सेवा दिन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको टिम लागेको छ । पारदर्शिमा सबै भन्दा वित्तिय अनुशासन हुनु पर्ने रहेछ, त्यहि कुरालाई ध्यान दिएर काम भइरहेको छ । तुलानात्मक हिजो भन्दा आज राम्रो भइरहेको छ, र भोली अझै राम्रो हुनु पर्छ भन्ने मान्यताको साथ हामी लागेका छौँ । हामीले के गरिरहेका छौँ भनेर सार्वजनिक सुनुवाइहरु गरिरहेका छौँ । सार्वजनिक सुनुवाइ सूचना आह्वान गरेर अन्य संस्थामार्फत गर्यौ । हाम्रो कामको सार्वजनिक सुनुवाइसमेत अरुलाई गर्न दिइरहेका छौँ भनेपछि हामी सुशासन र पादर्शितामा अगाडि छौँ भन्ने लाग्छ मलाई । यत्ति भन्छु, आज भन्दा भोली अझै राम्रो हुने छ । हामी कति सुशासन र पारदर्शि छौँ भनेर तथ्यांकलेसमेत देखाइसकेको छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा के कस्ता काम हुँदै छन् ?
त्रि–धार्मिक स्थल, हिन्दु, किरात र बौद्ध धर्मको आस्थाको धरोहर हलेसी अर्थात तीन धर्मको त्रिवेणी भएको हिसाबले सबै क्षेत्रमा काम हुँदै छ । हिन्दु क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने बढी बाहिरको पर्यटकहरु आउने भएकाले कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर पूर्वधारका कामहरु भइरहेका छन् । यस्तै किरातहरुको पनि सँस्कृतिसँग जोडेर पूर्वधारकै कामहरु गर्दै छौँ । बौद्धको हकमा उहाँहरुसँग बसेर योजनाहरु बनाउदै छौँ, कामहुँदै छ । विशेष गरी धार्मिक र साँस्कृतिक क्षेत्र भएकाले साँस्कृतिक सर्किटको योजना बनाएर चरण चरणमा कामहरु भइरहेका छन् । हलेसीसँगै नजिकै रहेको मञ्जुश्री गुफा जाने पदमार्ग निर्माण भर्खरै भएको छ । जसले एउटा आकर्षक थपेको छ । ऐतिहासिक स्थल तुवाचुङमा पनि पदमार्ग निर्माण लगायतका काम भइरहेका छन् । ढुङ्गाको बगैँचा अर्थात चाम्लिङ भाषामा बुङालुङ निर्माण गरेका छौँ । अहिले बुङालुङ आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा प्रथम स्थानमा रहेको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ ?
यो मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बढी प्राथमिकतामा राखेका छौँ । यो मुलुकलाई सञ्चालन गर्ने जनशक्ति योग्य जनशक्ति शिक्षाले उत्पादन गर्छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ । सामुदायिक विद्यालयमा खस्किएको शैक्षिक गुणस्तर, कमजोर भौतिक संरचनाहरु हाम्रो ध्यानमा छ । विद्यालयको भवनहरु धेरै जीर्ण छन्, माथिबाट १÷२ वटा दिएर हुँदैन् । हाम्रो ९० वटा सामुदायिक विद्यालयहरु छन् । गत वर्ष मात्र नगरपालिकाको बजेटले हामीले ९ वटा विद्यालयका भवनहरु बनाएका छौैँ । सुत्केरी विदामा बसेका शिक्षकहरुको सट्टमा पढाउन सट्टा शिक्षक राखेका छौँ । कक्षा ४ देखि ९ सम्मको वार्षिक परिक्षा नगरपालिका स्तरीय एसईई मोडेलमा गर्दै छौँ । विद्यालयमा तहगत दरवन्दी मिलान गरेका छौँ । विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आइसिटि, इन्टरनेटहरु जोडेका छौँ । कक्षा १२ सम्म निःशूल्क पढ्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेका छौँ । कुनै शूल्क लाग्दैन विद्यार्थीलाई ।
दलित समुदायका विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि छात्रवृद्धिको व्यवस्था गरेका छौँ । छोरीको शिक्षा र उज्ज्वल भविष्यका लागि जन्मीएको तीन वर्षसम्म हरेक वर्ष ४ हजारका दरले खाता खोलेर रकम जम्मा गरिदिएका छौँ । उसले १५ वर्ष पुगेपछि उक्त रकम निकाल्न पाउने व्यवस्था छ । यस सेवाको लागि नियमित गर्भजाँच र स्वास्थ्य संस्थामा अनिवार्य सुत्केरी हुनु पर्ने नियम कायम भएकोहुँदा आमा र शिशु मृत्युदरसमेत घटेको छ ।
यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा १५ शैयाको नगर अस्पताल बन्दैछ, प्राविधिक त्रुटिका कारण नगर अस्पतालको भवन निर्माणमा केही ढिलाइ भइरहेको छ । स्वास्थ्य चौकीहरुलाई स्तरउन्नती गर्दै छौँ । अघिल्लो वर्ष मात्र ५ वटा शहरी स्वास्थ्य इकाइको भवन निर्माण गरेर सेवा सञ्चालन गरेका छौँ । एम्बुलेन्स खरिद गरेर सुत्केरी र गर्भवती महिलालाई निःशूल्क सेवा दिइरहेका छौँ । हाललाई ५ शैयाको अस्पताल सञ्चालन गरिरहेका छौँ । यहिँबाट स्वास्थ्य बीमा बापतको उपचार हुने व्यवस्था गरिएको छ । अपांगता, टुहुरा, एकल पुरुष र एकल महिलाहरुको बीमासमेत निःशूल्क गरिदिएका छौँ । हरेक वर्ष स्वास्थ्य शिविरहरु भइरहेको छ । शिविर सञ्चालन गरेर आँखाको शल्याक्रिया गरिरहेका छौँ । हरेक वर्ष पाठेघरको समस्या भएका दिदिबहिनीहरुको निःशूल्क शल्याक्रियामार्फत उपचार गर्ने काम गरिरहेका छौँ ।
यहाँको पर्यटनसँग कृषिलाई जोड्न सकिएको छ छैन् ?
हाम्रो उत्पादन छैन् भने पर्यटक आउने बस्ने, बाहिरकै खानेकुरा खाएर जाने हुन्छ । खास अहिले यहि भइरहेको छ । यहाँको मान्छेको काम कुकिङ मात्रै भइरहेको छ । हरेक वर्ष लाखौँ पयर्टक आउनुहुन्छ, त्यी पर्यटकलाई यहिको उत्पादन खुवाउन सकियो भने नागरिकको आर्थिक अवस्था धेरै माथी आउन सक्छ । त्यसैले अहिले हामी उत्पादनलाई जोड दिइरहेका छौँ । बजारीकरणकोसमेत अवधारणा हामीले लिएका छौँ । हाम्रो नीति नै छ, “गोठदेखि ओठसम्म, बारीदेखि बजारसम्म” सोही बमोजिम काम गरिरहेका छौँ । अहिले हलेसीमा कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण गरेका छौँ, जुन सञ्चालन भइरहेको छ । यो नगर सुख्खा क्षेत्र भएकाले आकाशे पानीलाई संकलन गरेर करीब ३ सय घरधुरी अहिले तरकारी खेतीमा लाग्नु भएको छ । यस क्षेत्रमा आउने कतीपय भक्तजनले माछा मासु नखाने भएकाले अब दुधमा आत्मनिर्भर हुन खोजी रहेका छौँ । जसका लागि भैँसी प्रर्वद्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । यस क्षेत्रको महत्व बोकेको गहत, कपास र बदाम खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौँ । कागती, केरा र कपास यो तीन वटा क लाई जोडेर अझै विशेष कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौँ ।
सुख्खा क्षेत्र भएकाले उत्पादन गर्न धेरै समस्या छ । केही तल कोशी बगिरहेका छन्, माथीतिर सुख्खा छ । बृहत लिफ्टिङ खानेपानी योजना चलिरहेको छ, सम्पन्नतामा केही ढिलाइ भइरहेको छ, सम्पन्न भएपछि केही सहज हुने छ ।
सडक, विद्युत लगायत पूर्वाधारको अवस्था चै कस्तो छ ?
सडकको कुरा गर्नु पर्दा मध्यपहाडि लोकमार्गले प्राय सबै वडालाई छोएको छ । तर सडक अहिले धुजाधुजा भएको छ । बनाउन ठेक्का पनि लागेको छ, ठेकेदारले काम गरिरहेको छैन् । हाल हलेसी बजार र ढुङ्गे बगँैचा जाने सडकको काम धमाधम भइरहेको छ । केही सडकहरु ढलानकोसमेत काम हुँदै छ । नगरपालिकाको हरेक गाउँसम्म ग्रामिण सडकहरु पुगेका छन् । उक्त सडकहरु सधै सञ्चालनमा ल्याउन प्रयास गरिरहेका छौँ । पहिला एउटा वडाको भवन मात्रै थियो, यो वर्ष सम्ममा हामीले ९ वटा भवन बनाइसकेका छौँ। केही बन्दैछन् । विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीका भवनहरु बनिरहेका छन् । सामाजिक र विभिन्न समुदायका भवनहरु बनाएका छौँ । गाउँमा उत्पादन भएका उपजहरुलाई संकलन गर्नेसम्मको योजना बनाएर आमा समुहहरुका भवनहरु समेत बन्दै छन् । हालसम्म प्राय सबै वडामा विद्युत पुगेको छ ।
संघ र प्रदेश सरकारको सहयोग मिलेको छ, छैन ?
म यस अघिको पनि जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले यति भन्न सक्छु, कि प्रदेश र संघ सरकार पनि छ र ? भन्ने अवस्था थियो । बजेट मात्र हैन, समन्वय सहकार्यको हिसाबले पनि त्यो अवस्था थिएन् । बास्तबमा भन्ने हो भने वित्तिय र प्रशासनीक संघीयता आएकै छैन्, खाली राजनीतिक संघीयता मात्र आएको छ । देशका सबै स्थानीय तहलाई एउटै अवस्थामा हेरियो । सबैको आय स्रोत एउटै हुँदैन । त्यसैले वित्तिय संघीयतालाई धरापमा पारिएको छ । क्षेत्र अधिकार बाझिएको छ । तर पनि केही मन्त्रालयबाट अघिल्लो वर्ष र यो वर्ष सहयोग भएको छ । बजेटहरु राम्रै आएको छ । अघिल्लो वर्षदेखि हलेसीलाई राज्यले हेर्न थालेको महसुस भएको छ ।