खोटाङ कार्तिक २३ : कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीबाट प्रभावित खोटाङका २ हजार ७ सय ३९ अति विपन्न परिवारले राहतस्वरूप १० हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटमार्फत घोषणा गरेको विपन्न परिवारलाई १० हजार नगद प्रदान गर्ने कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशन गरेसँगै जिल्लाका २ हजार ७ सय ३९ अति विपन्न परिवारले राहतस्वरूप उक्त रकम पाउने भएका हुन् । जिल्लाको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका ६ सय २ र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका ६ सय ३७ अति विपन्न परिवारले राहत रकम पाउने राजपत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै साकेला गाउँपालिकाका १९३, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकका ३ सय ३८, खोटेहाङ गाउँपालिकाका ४ सय १७, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाका ३ सय ५ र वराहपोखरी गाउँपालिकाका २ सय ४७ परिवारले राहत रकम पाउने भएका छन् ।
सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटले कोरोनाबाट प्रभावित अति विपन्न वर्गलाई १० हजार रुपैयाँ नगद प्रदान गर्ने घोषणा गरेसँगै रकम प्रदान गर्नका लागि कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशन गरेको हो । सरकारले बजेटमा अनुदान रकम पालिकाको समन्वयमा २०७८ को असोज महिनाभित्र हस्तान्तरण गर्ने गरी उल्लेख गरे पनि भर्खरै मात्रै कार्यविधि बनेको छ ।
कोभिड–१९ को प्रभावबाट रोजगारी र आयआर्जनको अवसर गुमाएका अनौपचारिक तथा असङ्गठित क्षेत्रमा रहेका अति विपन्न परिवारको तत्कालको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नगद राहत उपलब्ध गराउन लागिएको प्रकाशित राजपत्रमा उल्लेख छ ।
विगतमा गर्दै आएको रोजगारी कोरोना महामारीका कारण पूर्णरूपमा गुमाएका र रोजगारीको अर्को अवसरसमेत प्राप्त गर्न नसकी बेरोजगार भएका असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरू जस्तैः, खुला सडक, फुटपाथ, चौरमा खर्पन, नाङ्लो, डोकोमा सामान बेच्ने अति विपन्न व्यवसायी, दैनिक ज्यालादारी भरिया, कृषि मजदुर, गोठाला, खेताला, ज्यालादारी श्रमिक, रिक्सा चालक, ठेलागाडा मजदुर, सार्वजनिक यातायातका मजदुर र पर्यटक भरियालाई यो रकम प्रदान गरिने भएको हो ।
कार्यविधिमा कोभिड–१९ का कारण एकाघरको परिवारको आयआर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भइ आर्थिक सङ्कट झेल्नुपरेको परिवार वा अभिभावक गुमाएका असहाय नाबालकलाई स्याहार गर्ने परिवारले समेत यो रकम पाउने उल्लेख छ ।
तर अहिले सरकारी कार्यालयमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीहरूका परिवार, वैदेशिक रोजगारीमा आयआर्जन गरिरहेका परिवार, पेन्सन सुविधा प्राप्त गरिरहेका परिवार, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध भएका र सरकारबाट एक पटक राहतका रूपमा नगद प्राप्त गरेका परिवारले भने यो सुविधा पाउने छैनन् ।