खोटाङ, मङ्सिर २४ । मानव अधिकारको सवालमा माथिल्लो सगरमाथाका तिन जिल्लाको अवस्था चिन्ताजनक रहेको मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ । दिक्तेलमा आज भएको ७३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस तथा महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको समापन कार्यक्रमको अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश नं. १ शाखा कार्यालय खोटाङलका प्रमुख श्याम बाबु काफ्ले यस्तो बताउनु भएको हो ।
प्रमुख काफ्लेका अनुसार खोटाङमा अघिल्लो आ.व. र यस आ.व.को चारमहिना भित्रमा गरी ९३ जनाबाट आत्महत्या भएको छ । यसै अवधिमा ओखलढुंगामा ६१ र सोलुखुम्बुमा ९३ जनाले आत्महत्या गरेका छन । तर त्यसको रोकथामको प्रभावकारी कार्य हुन भने सकेको छैन । यस्तै अघिल्लो आर्थिक आ.व. र यस आ.व. को कार्तिक मसान्त सम्म खोटाङमा महिला हिंसा विरुद्धका विभिन्न ४६, ओखलढुंगामा ८६ र सोलुखुम्बुमा पनि ४६ वटा घटना प्रहरी कार्यालयमा पुगेका छन् । मानसिक समस्या भएका महिला समेत हिंसामा परेको पाइएको छ । महिला हिंसा विरुद्ध आयोगमा २ वटा उजूरी दर्ता भएका छन् । बालविवाहको अवस्था तीन वटै जिल्लामा चिन्ताजनक छ । आयोगको अनुगमनबाट ओखलढुंगा र खोटाङ जिल्लामा बीस वर्ष उमेर नपुगि बच्चा जन्माउने महिलाको संख्या कम्तीमा १६ प्रतिशत छ । वालविवाहको कारण बच्चा जन्माउन नसक्दा साकेलामा १४ वर्षीय बालिकाले ज्यान गुमाउनु परेको पनि उहाँले बताउनु भयो । यस्तै बालश्रम र विद्यालयमा हुने शारिरीक सजाय अन्त्य अझै सम्म पनि हुन नसकेको उहाँको भनाई छ ।
यस्तै, दलहरूबाट विपक्षीलाई अमर्यादित शब्दबाट सम्बोधन गर्ने कार्य नरोकिएको उहाँको भनाई छ । आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता भनी नाम सार्वजनिक गरेका व्यक्ति वा पदाधिकारी उपर कारवाही हुन नसकेको पनि उहाँको भनाई । खोटाङमा तीन जना महिलाको रहस्यमय तरिकाबाट भएको हत्याको घटनामा अनुसन्धान जारी रहेपनि दोषी पत्ता लाग्न सकेको छैन भने अहिले पनि कतिपय नागरिकहरू नागरिकता प्राप्तिको लागि याचना गरिरहेका काफ्ले बताउँनु भयो ।
यसैबिच, काफ्लेको प्रतिबेदन अनुसार तीन जिल्लाको मानव अधिकार अवस्थामा केहि सुधार भने भएको छ । तीनै जिल्लाका स्थानीय तहहरूबाट विशेषतः आर्थिक र सामाजिक अधिकार प्रचलन हुने गरी योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने कार्य भई रहेको छ । न्यायालयहरूमा उजूरीहरूको फच्र्यौट अवस्था सन्तोषजनक छ । यातनाजन्य कार्य उल्लेख्य रुपमा घटेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङ र सोलुखुम्बुको हिरासतको भौतिक संरचना सूधार भएको छ । राष्ट्रपति महिला उद्धार कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लाभित्र सुत्केरी गराउन असम्भव भएका महिलाहरूको उद्धार जारी छ । महिला, बालबालिका, आदिबासी जनजाति, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक सहित लक्षित समुदाय केन्द्रित बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । लैंगिक समानता तथा समावेशीकरण सम्बन्धी संयन्त्र वडामा समेत गठन हुन थालेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश नं. १ शाखा कार्यालय खोटाङका कार्यलय प्रमुख श्याम बहादुर काफ्लेले बताउनु भयो ।