खोटाङ, साउन ३० । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ ले खोटाङका स्थानीय तहहरु भत्ता मोहमा चुर्लुम्म डुबेको देखाएको छ । दश वटै स्थानीय तहका अधिकांश जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आर्थीक वर्ष २०७७/७८ मा दोहोरो भत्ता लिएको देखाएको हो । दोहोरो भत्ता सँगसँगै कानुनमा नदिएको सेवा सुविधा लिएर अनावश्यक काममा राज्यको रकम खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले आर्थीक वर्ष २०७७/७८ मा कर्मचारी र पदाधिकारी बैठकका लागि रु ४२ लाख २४ हजार १ सय ९२ खर्च गरेको महालेखाले देखाएको छ । यस्तै भ्रमण तथा अनुगमन खर्च तर्फ रु ५४ लाख १८ हजार ३ सय ६५ खर्च भएको छ । विविध खर्चमा नगरपालिकाले ३२ लाख ८५ हजार ७ सय ८४ खर्च गरेकोमा अधिकांश खर्च कर्मचारी र पदाधिकारीको खाजा, खाना, चिया र होटल खर्चमा देखिएको छ । दोहोरो नागरिकता भएका, मृत्यु भइसकेका, बसाईँसराइ गएका ७ जना जेष्ठ नागरिक, एक दलित बालबालिका र एक जना एकल महिलाको नाममा रु १ लाख ९६ हजार भत्ता लिएको महालेखाले देखाएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार पालिकाको हरेक क्रियाकलाप, कार्यक्रम, दिवस, खरिद कार्य तथा निर्णय गर्दा पनि बैठक भत्ता भुक्तानी गरेको छ भने एकै दिन दुई कार्यक्रमको आयोजना गरेर दोहोरो भत्ता भुक्तानी गरेको देखिएको छ । कोभिड १९ महामारीको समयमा पनि बढी संख्यामा सहभागी भई भत्ता लिएको देखिएको छ भने लकडाउनको समयमा पनि अन्य समयकै जस्तो कार्यक्रम बैठक आयोजना गरेको देखाइ भत्ता भुक्तानी भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारको निर्णय अनुसार करारमा नियुक्त भएका व्यक्तिलाई कम्तीमा ६ महिना काम गरेका कर्मचारीलाई १ महिनाको पारिश्रमिक वापत चाडपर्व खर्च र वर्षमा एक पटक पोशाक भत्ता मात्र दिने उल्लेख गरिए पनि यस नगरपालिकाले १० जना कर्मचारीलाई प्रत्येक महिना २ हजारका दरले महंगी भत्ता दिएको छ । उक्त १० जनाबाट २ लाख १९ हजार ६० रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाले भनेको छ । यस नगरपालिकाको उक्त आर्थीक वर्षको बेरुजु रकम रु ७ करोड ५२ लाख ९६ हजार ९ सय ३२ रहेको छ ।
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले तोकिएको दर भन्दा बढी १० जना कर्मचारीलाई विभन्न ठाउँमा जादा रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ । जसबापत रु ६ हजार १ सय २० रुपैया असुल गर्नुपर्ने महालेखाले देखाएको छ । यस्तै नगरपालिकाले ३ जना कर्मचारीलाई रु ६६ हजार ७५ रुपैयाँ बिल, भरपाइ जाँच नगरी बढी रकम भुक्तानी गरेको छ । विभिन्न शिर्षकमा रु १६ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ भत्ता वितरण गरेको भनिएपनि कसैले भत्ता नबुझेको देखिएकाले रकम असुल गर्न महालेखाले भनेको छ ।
यस नगरपालिकाको सबै वडामा सवारी साधन सरकारी मोटरसाइकलको व्यवस्था गरी इन्धन तथा मर्मत खर्चसमेत उपलब्ध गराइएकोमा पुनः यातायात खर्चबापत मासिक दरले ११ वटै वडाका वडाध्यक्षहरुले भुक्तानी लिएको पाइएको छ । तसर्थ यातायातमा दोहोरो भुक्तानी लिएकाले उनिहरुबाट रु ५ लाख ९४ हजार रकम असुल्न महालेखाले भनेको छ । यस नगरपालिकाको उक्त आर्थीक वर्षको बेरुजु रकम रु ५ करोड ४४ लाख ५१ हजार ५३ रहेको छ ।
ऐँसेलुखर्क गाउँपालिका
ऐँसेलुखर्क गाउँपालिको आर्थीक वर्ष २०७७/७८ को प्रतिवेदन अनुसार भ्रमण तथा बैठकको लागि विनियोजन गरेको बजेट नपुगेर अन्य रकमसम्म भुक्तानी भएकाले छानविन गरी रकम असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । युवाहरुको सहभागितामा मनोपरामर्श सेवा सम्बन्धि ३ दिने युवा संसद अभ्यास कार्यक्रममा २३ जनालाई कार्यक्रममा सहभागि गराइ दोहोरो भुक्तानी दिएको देखिएकाले शाखा अधिकृत विनेश कुमार श्रेष्ठबाट रु ६९ हजार असुल गर्न महालेखाले भनेको छ ।
पंजीकरण शाखा अन्तरगत विभिन्न समयमा भएको बैठकमा उपस्थित नभइ ४ जना कर्मचारीले भत्ता लिएको महालेखाले देखाएको छ । तत्कालिन गाउँपालिका अध्यक्ष विश्वनाथ निरौला लगायतको समुहले दुई वटा योजनाको अनुगमन गर्दा दोहोरो भत्ता लिएकाले रु ६२ हजार ५ सय १७ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ । पदपुर्ति समितिको बैठकमा ३ जना कर्मचारीले उपस्थितनै नभइ भत्ता लिएको पाइएको छ ।
२०७७/७८ मा कार्य सम्पन्न भएका आयोजना योजना अनुगमन गरेपावत तत्कालिन गाउँपालिका अध्यक्ष निरौला, उपाध्यक्ष पुस्पकला भुजेल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वुकुप्रसाद आचर्य, प्रशासकीय अधिकृत नवराज खत्री, लेखापाल पंकज आचर्य र प्रदीप ढकालबाट दोहोरो भत्ता भुत्तानी भएकाले रु १ लाख ५३ हजार असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । कोभिड १९ महामारीको भत्ता बापत कर कट्टि नगरी दिएकाले विभिन्न कर्मचारीबाट १ लाख ८७ हजार ४ सय ४९ रुपैयाँ असुल्न भनिएको छ ।
उक्त आर्थीक वर्षमा यस पालिकाको बेरुजु रकम रु २ करोड ३९ लाख २८ हजार ४ सय ४३ रुपैया रहेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
केपिलासगढी गाउँपालिका
यस गाउँपालिकाले पनि आर्थीक वर्ष २०७७/७८ को प्रतिवेदन अनुसार भ्रमण तथा बैठकको लागि विनियोजन गरेको बजेट नपुगेर अन्य रकमसम्म भुक्तानी भएकाले छानविन गरी रकम असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । कानुनमा नभएको पोशाक सुविधा भन्दै तत्कालिन गाउँपालिका प्रमुख कृष्ण कुमार राई, उपप्रमुख हिरा कुमारी वन गिरी, सबै वडाका वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरुले रु १० हजारका दरले रकम लगेको देखिएकाले पोशाक बापत भुक्तानी भएको रु ३ लाख ७० हजार रकम असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । यस्तै कानुनले नदिएको बैठक भत्ता लिएकाले वडाका विभिन्न कर्मचारबिाट रु ३ लाख १ हजार ७ सय ५० रुपैया असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले आफ्नो निवासमासमेत इन्टरनेट जडान गरेर पालिकाबाट रु १ लाख ८३ हजार ८ सय ७३ रुपैयाँ भुत्तानी दिएको महालेखाले देखाएको छ । उक्त आर्थीक वर्षमा केपिलासगढी गाउँपालिकाले अनुगमन बापत र विभिन्न ठाउँमा गएको प्रमण खर्च बापत रु ४५ लाख भत्ता भुत्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गाउँपालिका अध्यक्ष राई र उपाध्यक्ष वन गिरीले अघिल्लो वर्ष मोबाइल किनेको र यस वर्ष पनि पुनः रु ८३ हजार ७ सय ३ रुपैयाको मोबाइल खरिद गरेका छन् भने कानुन बिपरीत कृषि शाखा प्रमुख साइमन गुरुङलाई पनि रु ३४ हजार ६ सयको मोबाइल खरिद गरिएको पाइएको छ । यस्तै स्वास्थ्य चौकीहरुको विभिन्न मितिमा अनुगमन गरेबापत विभिन्न कर्मचारीले रु २५ हजार ३ सय ५० रुपैया बढी भत्ता लिएकाले असुल गर्न महालेखाले भनेको छ ।
केपिलासगढी गाउँपालिकाको उक्त वर्षको बेरुजु रकम रु ५ करोड ६ लाख १२ हजार २ सय ४० रुपैयाँ रहेको छ ।
दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका
दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले आर्थीक वर्ष २०७७/७८ मा बैठक भत्ता बापत रु ३१ लख ५७ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ । पालिकाले हरेक क्रियाकलाप, कार्यक्रम, दिवस, खरिद कार्य तथा निर्णय गर्न बैठक भत्ता भुक्तानी गरेको पाइएको छ भने कोभिड १९ महामारीको समयमा समेत बढी संख्यामा सहभागि देखाइ भत्ता भुक्तानी भएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । भ्रमण तथा अनुगमन बापत पालिकाले उक्त वर्ष रु २६ लाख १९ हजार ६ सय ६८ रुपैया खर्च गरेको छ । विविध खर्च तर्फ रु १९ लाख ९१ हजार खर्च भएकोमा अधिकांश खर्च कर्मचारी र पदाधिकारकिो खाना, खाजा, चिया, होटलमा खर्च भएको छ । अनुगमन गरे बापत भुक्तानी लिएपनि कृषि विकास कार्यक्रम तर्फ अनुगमनमा संलग्न नदेखिएका कारण विभिन्न वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र कर्मचारीबाट रु २५ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ रकम असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । यस्तै वडा नम्बर १, ३ र ७ का वडाध्यक्षहरुले बृद्धाभत्ता पनि लिएको खुलेको छ । तसर्थ राज्यबाट दोहोरो सुविधा नपाउने भएकाले असुल गर्न महालेकाले भनेको छ । पालिकाको बेरुजु रकम रु ३ करोड ३७ लाख ८३ हजार १ सय ७१ रुपैयाँ रहेको छ ।
बराहपोखरी गाउँपालिका
बराहपोखरी गाउँपालिकाले आर्थीक वर्ष २०७७/७८ मा कर्मचारी र पदाधिकारीको बैठकको लागि रु २२ लाख ७७ हजार ४ सय १० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पालिकाले हरेक क्रियाकलाप, कार्यक्रम, दिवस, खरिद कार्य तथा निर्णय गर्न बैठक भत्ता भुक्तानी गरेको पाइएको छ भने कोभिड १९ महामारीको समयमा समेत बढी संख्यामा सहभागि देखाइ भत्ता भुक्तानी भएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यस्तै पालिकाले भ्रमण तथा अनुगमन बापत रु ४४ लाख ९६ हजार १ सय ४५ रुपैया खर्च गरेको पाइएको छ । विविध खर्च तर्फ रु २० लाख ४० हजार खर्च भएकोमा अधिकांश खर्च कर्मचारी र पदाधिकारकिो खाना, खाजा, चिया, होटलमा खर्च भएको छ ।
बैठकमा उपस्थित नै नभइ विभिन्न कर्मचारीलाई भत्ता दिएकाले रु ५ हजार ४ सय ७५ रकम असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष गोमा मगरले एउटा मोटर साइकल र एउटा स्कुटी गरेर दोहोरो सुविधा लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पालिकामा बसेको बैठकमा सहगाभि भएकोमा नमुना छनौट गरी सो अवधिका प्रमण विल पेस गरेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतले रु १ लाख २२ हजार ६ सय ३० रुपैया भ्रमण भत्ता भुक्तानी लिएकोसमेत खुलेको छ ।
बराहपोखरी गाउँपालिकाको आर्थीक वर्ष २०७७/७८ मा बेरुजु रकम रु ४ करोड ३१ लख ८५ हजार ५४ रुपैया रहेको छ ।
रावा बेसी गाउँपालिका
रावा बेसी गाउँपालिकाको आर्थीक वर्ष २०७७/७८ मा गाउँसभा सञ्चालन गर्न नै रु १ लाख ६३ हजार ५ सय खर्च भएको पाइएको छ । जसमा उपाध्यक्ष समला राईले बुझेको रु ८ हजार ५ सयको भरपाइ नभएकाले दामकाम गर्ने पुस्कर विनोद पोखरेलबाट असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । वडा नम्बर ४ र ६ का वडाध्यक्षहरुले सरकारी मोटरसाइकल लगेर पनि दोहोरो यातायात खर्च लगेकाले उनिहरुबाट रु ९६ हजार असुल गर्नुपर्नेछ । करार कर्मचारीलाई महंगी भत्ता दिन नमिल्ने भएपनि रावा बेसीगाउँपालिकाले ८ जना कर्मचारीलाई मासिक २ हजारका दरले महंगी भत्ता दिएको पाइएको छ । उनिहरुबाट रु १ लाख ९२ हजार असुल गर्न महालेखाले भनेको छ ।
३ जना करार कर्मचारीले कर कट्टि नगरेको पाइएकाले रु २३ हजार ४१ रुपैया असुल गर्न भनिएको छ । पालिकामा सञ्चालित प्रशिक्षणमा प्रशिक्षार्थीलाई बढी भुक्तानी दिएकाले रु ४० हजार ८ सय असुल हुनुपर्ने देखिन्छ भने गाउँपालिकामै सञ्चालन भएको तालिममा पालिकाकै पदाधिकारी र कर्मचारीले भुक्तानी लिन नमिल्ने भएपनि उपाध्यक्ष समला राई र अधिकृत विनोद राईले भत्ता लिएकोे रु ८ हजार असुल्न भनिएको छ । पालिकाका विभिन्न विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई दोहोरो भुक्तानी दिएको देखिएकाले रु १ लाख ७१ हजार ६ सय ७६ रुपैयाँ असुल्न भनिएको छ । पालिकाका विभिन्न कर्मचारीले एउटै मितिमा दोहोरो भत्ता र कार्यालयमै हाजिर भएरपनि भ्रमण भत्ता लिए बापत रु ८९ हजार २० रुपैया फिर्ता गर्न महालेखाको प्रतिवेधनमा उल्लेख छ ।
रावा बेसी गाउँपालिकाको आर्थीक वर्ष २०७७/७८ मा बेरुजु रकम रु २ करोड ४९ लाख ३३ हजार १ सय ६७ रुपैयाँ रहेको छ ।
साकेला गाउँपालिका
साकेला गाउँपालिकामा आर्थीक वर्ष २०७७/७८ मा कार्यालय समयमा बैठक बसेको बैठक भत्ता भुक्तानी गर्न नमिल्ने भनिएपनि रु ४५ हजार ९ सय रकम भुक्तानी भएको पाइएको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष सरिता खड्का लगायतका पदाधिकारीले एकै दिन दोहोरो बैठक भत्ता लिएको खुलेको छ । जसमा रु ९ हजार ३ सय ५० रुपैया असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । पालिका अध्यक्ष अर्जुन कुमार खड्का र उपाध्यक्ष खड्काले मासिक अनुगमन भत्ता बुझेर पुनः कम्प्युटर कोर्ष तालिमको अनुगमन गरेको भन्दै भत्ता लिएको खुलेको छ । पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतले कर कट्टि नगरी पारिश्रमिक लगेकोमा रु ४० हजार ५ सय ३१ रुपैया २२ पैसा फिर्ता गर्न भनिएको छ । करार कर्मचारीलाई महंगी भत्ता दिन नमिल्ने कानुन भएपनि साकेला गाउँपालिकाले १९ जनालाई रु ४ लाख ५६ हजार भत्ता दिएकाले असुल्न महालेखाले भनेको छ । कानुनले नदिएपनि वडाका कर्मचारीहरुलाई भत्ता दिए बापत रु २ लाख १५ हजार ९ सय रकम असुल हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने तालिम तथा विभिन्न कार्यक्रममा सरकारी नम्स भन्दा बढी भुक्तानी हुने गरेको छ भने भत्ता लिनै नमिल्ने ठाउँबाट पनि कर्मचारी र पदाधिकारीले भत्ता लिएको महालेखाले औलाएको छ । साकेला गाउँपालिकाको आर्थीक वर्ष २०७७÷७८ मा बेरुजु रकम रु १ करोड ४६ लाख ८६ हजार १ सय ५९ रुपैया रहेको छ ।
खोटेहाङ गाउँपालिका
यस गाउँपालिकाको आर्थीक वर्ष २०७७/७८ मा गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदिप राईले दोहोरो यातायात सुविधा लिएको पाइएको छ । सरकारी सवारी साधन लिनेले अन्य यातायात खर्च नपाउने व्यवस्था भएपनि पालिका प्रमुख राईले प्रति महिना रु १० हजारका दरले एक वर्षमा रु १ लाख २० हजार लिएको खुलेको हो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहितका ११ जना कर्मचारीले पारिश्रमिकमा कर कट्टि नगरेकाले रु १ लाख १४ हजार ६ सय ६६ असुल गर्न महालेखाले भनेको छ ।
खोटेहाङ गाउँपालिकाले आर्थीक वर्ष २०७७/७८ मा रु ११ लाख २४ हजार ६ सय बैठक भत्तामा खर्च गरेको देखिएको छ । यस्तै रु २६ लाख २५ हजार ३ सय ४० रुपैया भ्रमण बापत खर्च गरेको छ । विविध तर्फ रु २२ लाख ७० हजार ९ सय ६४ खर्च गरेकोमा अधिकांश खर्च कर्मचारी र पदाधिकारीको खाजा खानामा खर्च भएको महालेखाले देखाएको छ । पालिका अध्यक्ष, पालिका उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत अन्य कर्मचारी र पदाधिकारीले पालिका बैठकमै बसेको दिनको पनि भ्रमण विल पेस गरेर भत्ता लिएको पाइएको छ । जसमा रु ८६ हजार १ सय २ रुपैया असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । ६ वटा वडाका वडाध्यक्षहरुले मकैको विउ कृषकलाई विरताण गरेको भरपाइ समेत नदेखिएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
खोटेहाङ गाउँपालिकाको आर्थीक वर्ष २०७७÷७८ मा बेरुजु रकम रु ३ करोड ३ लाख ७३ हजार ७ सय ९ रुपैया रहेको छ ।
जन्तेढुंगा गाउँपालिका
जन्तेढुंगा गाउँपालिकामा आर्थीक वर्ष २०७७/७८ मा असारमा कर्मचारीहरुलाई चाडपर्व भत्ता भनेर भुक्तानी दिएको महालेखाले औलाएको छ । पालिकाले हरेक क्रियाकलाप गर्दा पनि बैठक भत्ता दिएको छ । कोभिड १९ महामारकिो समयमा पनि बढी संख्या र धेरै बैठक देखाएर भत्ता भुक्तानी गरेको पाइएको छ । उक्त आर्थीक वर्षमा रु ३५ लाख १४ हजार १ सय ६१ रुपैयाँ भ्रमण तथा अनुगमनमा खर्च गरेको पालिकाले भ्रमण अभिलेख भने नराखेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । रु १५ लाख ३१ हजार ७ सय ८ रुपैयाँ विविध शिर्षकमा खर्च गरेको पालिकाको अधिकंश उक्त रकम कर्मचारी र पदाधिकारीको खाना र खाजामा खर्च भएको छ । पालिकाले विना प्रयोजनकालागि रु १ लाख २० हजारको मोबाइल खरिद गरेको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष शंखर राईसहित कर्मचारी र पदाधिकारीले पालिकामा बसेको बैठकमा सहभागि भएर भ्रमण गरेको विल पेस गर्दै भत्ता लिएको देखिएको छ । जसअन्तरगत रु १ लाख ३३ हजार ५ सय २० रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ । जन्तेढुंगा गाउँपालिकाको आर्थीक वर्ष २०७७/७८ मा बेरुजु रकम रु ५ करोड ३६ लाख ८२ हजार ९० रुपैया रहेको छ ।