खोटाङ, असार १९ । खोटाङको बराहपोखरी गाउँपालिकाले तिन मुरी तोरी उत्पादन गर्ने कृषकलाई पुरस्कृत गर्ने भएको छ । कम्तिमा तिन मुरी तोरी उत्पादन गर्ने कृषकलाई पुरस्कृत गर्ने गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
तेलजन्य बाली उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न कृषकलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष शालिकराम बञ्जराले बताउनुभयो । बिउ बिजन वितरण गरिएको कृषि कार्यक्रम उपलब्धि मुलक नदेखिएकाले कृषक आफैले उत्पादन गरेर पालिका पुरस्कार लिन आउने नीति गाउँपालिकाले लिएको उहाँको भनाइ छ ।
‘मान्छे आशामुखी भए, बिउ बिजन सबै पालिकाले दिएपछि मात्र काम गर्ने नत्र नगर्ने देखियो, बिगतका वर्षहरुमा हामीले बिउहरु वितरण पनि गर्यौ’ अध्यक्ष बञ्जराले भन्नुभयो, ‘सबै प्रकारका बिउ सबैलाई वितरण गर्न सकिने अवस्था भएन, त्यसैले अब जसले आफै राम्रो उत्पादन गर्छ, त्यसपछि उसले गाउँपालिकाबाट अनुदानस्वरुप पुरस्कार पाउछ ।’
बराहपोखरी गाउँपालिकाका सबै वडाहरुमा सामान्य तोरी खेती हुँदै आएको छ । पालिकामै प्रशस्त तोरी उत्पादन हुने संभावना हुँदाहुँदै पनि तेल बाहिरबाट अत्याधिक आयत भइरहेकाले तेलजन्य बाली उत्पादन गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहित गर्न कार्यक्रम अघि बढाइएको अध्यक्ष बञ्जराको भनाइ छ । त्येसैले राम्रो तोरी फलाउने बास्तबिक कृषकलाई अनुदानमा पाउने भन्दा धेरै रकम पुरस्कार स्वरुप प्रदान गर्ने नीति गाउँपालिकाको रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रत्येक टोलमा महिनामा एक पटक श्रमदान अनिवार्य
बराहपोखरी गाउँपालिकाले प्रत्येक टोलमा महिनामा एक पटक श्रमदान अनिवार्य गर्ने नीति ल्याएको छ । गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक टोल वस्तिबाट प्रत्येक महिनामा एक पटक जनश्रमदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरेको छ ।
“हाम्रो योजनाको संरक्षण : हाम्रो जिम्मेवारी” नारासहित गाउँपालिकाले टोल टोलमा श्रमदान अनिवार्य गर्ने भएको हो । नेपाल सरकारको नीति अनुसार प्रत्येक योजनामा १० प्रतिशत श्रमदान अनिवार्य भनिए पनि कागजमा मात्र मिलाएको पाइएकाले अब श्रमदानलाई अनिवार्य गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष बञ्जराले बताउनुभयो ।
‘आजभोली मान्छेहरु श्रमदान पिटिक्कै गर्देनन्, नेपाल सरकारले नै १० प्रतिशत श्रमदान अनिवार्य गरेको छ, तर त्यो पनि नगरी कागजमा मिलाउने वातवरण बनेको छ । त्यसैले अब हरेक टोलमा, विकास निर्माणका काममा सबैले श्रमदान अनिवार्य गर्नु पर्नेछ । यो नीति हामी साउन बाटै लागू गछौँ ।’ अध्यक्ष बञ्जराले भन्नुभयो ।