खोटाङ, कात्तिक १५ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र आयोजनाको लगानी कर्ता एशियाली विकास बैंक (एडिबी) का प्रतिनिधिहरुले दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको स्थलगत निरिक्षण गरेका छन् । निर्देशक घिसिङसहित एडिबी मनिला हेडक्वाटरबाट रमशे शुक्रमन्याम र एडिबीका नेपाल कन्ट्री डारेक्टर अर्नर्ड कुस्वा बुधबार (आज) आयोजना स्थल रभुँवामा आउनुभएको हो ।
आयोजनाको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा बुझ्न उहाँहरु रभुँवा आउनुभएको प्राधिकरणका उपनिर्देशक एवं दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका प्रशासन प्रमुख वासु कलौनीले जानकारी दिनुभयो । उहाँहरुले आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि र नागरिकसँग छलफलसमेत गर्नुभएको छ । प्रभावित क्षेत्रबाट उपस्थित रावा बेसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष फटिक कुमार श्रेष्ठ, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका मेयर विमला राई र ओखलढुंगाको चिशंखुगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निसान्त शर्माले आयोजनाको काम चाडो हुनु पर्ने माग राख्नु भएको थियो ।
६ सय ३५ मेगावाट क्षमताको उक्त जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको काम अघि नबढ्दा अन्य विकास निर्माणको काममासमेत अवरोध भएको जनप्रतिनिधिहरुको भनाइ थियो । ‘जग्गा रोकेर राखिएको छ, तर काम अघि बढेको छैन् । त्यसैले काम छिटो सुरु होस्, हाम्रो पुरा सहयोग रहनेछ ।’ जनप्रतिनिधिहरुले बताउनुभयो ।
यस्तै, स्थलगत निरिक्षणमा आउनुभएका एडिबी बैंक हेडक्वाटरका शुक्रमन्यामले सन २०२४ को अन्तिमसम्ममा लगानीको टुंगो लगाउने बताउनुभएको छ । नेपाल सरकारको गौरवको आयोजनाकोरुपमा रहेको दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनालाई अहिले सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइरहेको प्राधिकरणकाका निर्देशक घिसिङले बताउनुभयो ।
६ सय ३५ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको हालसम्म मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन् । लामो समयसम्म पटक पटक मुआब्जाका लागि छलफल भएपनि अहिलेसम्म निर्धारण हुन नसकेको हो । तर हाल बजेट अपुग रकेकाले मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेको उपनिर्देशक कलौनीको भनाइ छ । ‘मुआब्जाको सबै तयारी पुरा भएको छ, कुनै समस्या छैन् । अब मुआब्जा तोक्न १५ दिन पनि लाग्दैन, तर यो वर्ष सरकारले कम बजेट विनियोजन गरेकाले रोकिएको हो ।’ कलौनीले भन्नुभयो, ‘अहिले आत्तिहाल्नु पर्ने कुनै विषय छैन्, बजेट व्यवस्थापन भएर २०२४ सम्ममा सबै काम अघि बढ्छ ।’ उक्त आयोजनाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा मुआब्जासहित सम्पूर्ण कामका लागि नेपाल सरकारले रु ५० करोड विनियोजन गरेको छ ।
जलविद्युत् आयोजनाले ओगट्ने खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका गरी करिब २५ हजार रोपनी निजी जग्गा प्राप्ति (अधिग्रहण)को प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । आयोजना सञ्चालनका लागि सरकारी जग्गाबाहेक करिब २० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुने अनुमान गरिएको छ । खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका–३, लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका–६, भदौरेको सीमा अवस्थित रभुँवाघाटबाट उत्पादन गरिने दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाकोरुपमा लिइएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाकोरुपमा रहेको आयोजनाको मुआब्जा निर्धारणका लागि रायसुझाव लिन गत चैत २६ गते दिक्तेलमा अन्तिम पटक सर्वदलीय छलफल भएको थियो । उक्त सर्वदलीय छलफलले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम चलनचल्तीको मूल्य, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने मूल्याङ्कन, जिल्लामा कारोबार भएको मूल्य र सरकारी दर रेटलाई आधार मानेर जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने निचोड निकालेको थियो । खोटाङतर्फको जग्गा विसं २०७८ असार २३ गतेदेखि रोक्का छ भने, ओखलढुङ्गातर्फको जग्गा अधिग्रहणका लागि विसं २०७८ फागुन २३ गते सूचना निकालिएको थियो । मूल्य निर्धारण हुन नसक्दा गत वर्ष मुआब्जा शीर्षकको बजेटसमेत ‘फ्रिज’ भएको छ ।
लामीडाँडाको रभुँवाबजारमा दुई सय मिटर अग्लो बाँध हालेर बनाइने जलाशयबाट सुरुङमार्फत धितुङमा पानी खसाएर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजनाको काम अघि बढाइएको छ । ६ सय ३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट वार्षिक तीन अर्ब ४४ करोड ३० युनिट बिजुली उत्पादन हुने विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।