खोटाङ, कात्तिक १६ । खोटाङको दिक्तेलस्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकको विषयमा परेको रिटमा उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगाले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रकृया मिचेर प्रधानाध्यपक नियुक्त गरेको भन्दै परेको रिट निवेदनमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विीकार गरेको हो ।
सरस्वती माविमा केशरकुमार राईले प्रअको रुपमा काम गरिरहेको अवस्थामा शिबहरी ढकाललाई प्रअ नियुक्त गरेको भन्दै नगरपालिका, मेयर तीर्थराज भट्टराई, नगर शिक्षा समिति, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई लगायत विरुद्ध उच्च अदालतमा उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश मुद्धा परेको थियो ।
पाँच वर्षका लागि प्रअको जिम्मेवारी पाएर काम गरिरहेको अवस्थामा नगरपालिकाले विधि मिच्दै अर्को प्रअ नियुक्ती गर्ने निर्णय गरेका कारण अदालतमा रिट हालेको निवर्तमान प्रअ राईको भनाइ छ । तर न्यायाधीश लेखनाथ पौडेल र न्यायाधीश नातिबाबु लामिछानेकोको संयुक्त इजलासले उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
अन्तिरिम आदेश छलफलका लागि पेश भएको रिटमा निवेदक र विपक्षीहरु दुवैतर्फबाट मंगलबार बहस भएको थियो । प्रधानाध्यापक नियुक्तिको सम्बन्धमा विपक्षीबाट प्रकाशन गएिको विज्ञापनसमेतका सम्बन्धमा यिनै निवेदकले अदालतमा दायर गरेको रिट विचाराधीन रहेको र उक्त निवेदनमा उठाएका विषयमा भएको थप काम कारबाहीका सम्बन्धमा रिट निवेदन परेको देखिएकाले दुवै रिट निवेदन एकै साथ राखेर हेर्नु पर्ने भएकाले अन्तिरिम आदेश दिन नमिल्ने भनिएको छ । अदालमा परेको विचाराधीन रिटमा कानुन बमोजिम निर्णय हुने अदालतले जनाएको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि नगरपालिकाले नियुक्त गरेका प्रअ ढकालले हाललाई निरन्तरता पाउनुहुनेछ ।
शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने भन्दै नगरपालिकाले असार ७ गतेको निर्णय अनुसार योग्य शिक्षकबाट प्रअका लागि असार ३१ गते आवेदन आव्हान गरेको थियो । ६१ आवेदकमध्येबाट परिक्षामा प्रतिष्पर्धा गराएर नगरपालिकाले ढकाल सहितलाई ५० प्रअ नियुक्त गरेको थियो । नगरपालिकाले कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार संघिय शिक्षा ऐन, नगर शिक्षा ऐन, नियमावली र प्रधानाध्यापक छनौट तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यविधिले व्यवस्था गरे वमोजिम प्रधानाध्यापक नियुक्ती गरिएको मेयर भट्टराईले बताउनुभयो । तर नेपालको संविधान, शिक्षा ऐनको दफा १२ तथा शिक्षा नियमावलीले प्रद्धत्त गरेको कानुनी तथा संवैधानिक हकमा प्रतिकुल आघात पुगेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।