राजकुमार सरगम (भट्टराई)
खोटाङ, जेठ ३० । खोटाङको साकेला गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरीत ६ जना कर्मचारी राखेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को महालेखा परीक्षकको कार्यालयको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार साकेला गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरीत पूर्ण सरसफाई कार्यक्रम अन्तरगत ६ जना सरसफाइ उत्प्रेरकहरु नियुक्त गरेर रु २७ लाख ६ हजार ५ सय ८७ रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ ।
“स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(१) बमोजिम स्थानीय तहको कार्यबोझ, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टता समेतलाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपछि मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा पालिकामा विषयगत शाखा रहेको संगठन संरचना कायम गर्नु पर्ने उल्लेख छ । कार्यालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण बेगर पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रममा ५ वडाका लागि १÷१ जना राजपत्र अनंकित द्धितीय श्रेणी सरहका ५ जना र गाउँपालिका अन्तरगत १ जना राजपत्राङ्कि तृतिय श्रेणी समेत ६ जना उत्प्रेरक नियुक्त गरी गाउँपालिकाले पूजिँगत वित्तीय समानिकरण अनुदानबाट रु २७ लाख ६ हजार ५ सय ८७ रुपैयाँ ऐन विपरीत खर्च लेखेको छ ।” उक्त बजेट गाउँपालिकाले अनियमित गरेको पाइएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
दोहोरो भ्रमण भत्ता
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार साकेला गाउँपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीको भ्रमण भत्ताको नमुना परीक्षण गर्दा एकै अवधिमा दोहोरो भत्ता लिएको पाइएको जनाइएको छ । होमनाथ ढकाल, कोपिला मणि ढकाल र आनन्द पौडेलले दोहोरो भुत्तानी लिएकाले २५ हजार ७५० रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
सवारी साधन भाडामा अनियमित
साकेला गाउँपालिकाको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार कार्यालयले सवारी साधन प्रयोग गर्ने पदाधिकारी, सवारी साधन प्रयोग गरेको स्थान, यात्रा गरेको किलोमिटर खुल्ने सवारी लगबुक, सवारी भाडामा लिनुको कारण लगायतका खर्च पुष्टि गर्ने कागजात संलग्न नगरी ५ लाख १० हजार भुक्तानी गरेको उल्लेख गरिएको छ । तीन पटक सवारी साधन भाडामा लिएको भनेर उक्त रकम भुक्तानी गरेर पालिकाले अनियमित गरेको महालेखाको कार्यालयले जनाएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा शिविरमा ठुलो खर्च
साकेला गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण शिविर सञ्चालन गरेर तीन पटकमा ५ लाख ९० हजार खर्च गरेको प्रतिवेदनमा देखाएको छ । ०८० असोज २८ गते भत्ता नविकरण शिविर सञ्चालन, चैत १४ र २७ गते भत्ता वितरण शिविर सञ्चालन गरी तीन पटकमा उक्त रकम खर्च गरेको देखिएको जनाएको छ । तर, शिविरमा कति जनाले सेवा पाए, कुन कुन वडामा भत्ता वितरण भएको भन्ने कुनै प्रतिवेदन नभएको जनाइएको छ ।
छात्रवृत्तिमा अनियमित
साकेला गाउँपालिकाले उत्कृष्ट विद्यालय पुरस्कार तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष साथै कक्षा ६ मा उच्च अंक ल्याउने विद्यार्थीलाई पुरस्कार तथा छात्रवृत्ति प्रदान शिर्षकमा विनियोजन भएको ९ लाख रकम साकेला माध्यमिक विद्यालयलाई मात्र निकासा दिएको पाइएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कार्यालयले उक्त कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्दा अन्य विद्यालयसमेत छनोट नगरी एउटै विद्यालय छनोट गर्नुको आधार पेस नगरेको र विद्यालयले पनि छात्रवृत्ति छनोटको आधार, छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको नाम र छात्रवृत्ति रकमसहितको विवरण पालिकामा नदेखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । तसर्थ उक्त ९ लाख रकम अनियमित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बढी निकासा
केही नमुना छनोट गरी हेर्दा विद्यालयको मागफारम भन्दा बढी निकासा गरेको पाइएकोले असुल गर्नु पर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विद्यालयलाई तलब भत्ता निकासा गर्दा पालिकाले मागफारम भन्दा बढी निकासा गरेकाले चार वटा विद्यालयबाट २ लाख ९ हजार २० रुपैयाँ रकम असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
कक्षा ८ कोे परीक्षामा अनियमित
साकेला गाउँपालिकाले लिएको कक्षा ८ को परीक्षामा रकम अनियमित भएको पाइएको छ । लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार कक्षा ८ को परीक्षामा ८५ हजार ८८ रुपैयाँ अनियमित भएको छ । कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन तथा प्रमाणीकरण एवं विद्यार्थी मुल्यांकन बापत प्रति विद्यार्थी वार्षिक रु २७५ खर्च लेख्न मिल्ने देखिन्छ । कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार कक्षा ८ मा २२० जना विद्यार्थी रहेको पाइएको छ । विद्यार्थी संख्या र नीति अनुसार ८५ हजार ८८ रुपैयाँ रकम बढी खर्च गरी अनियमित गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यस्तै, करार शिक्षक छनोट गर्दा पुस्तक खरिद गर्न मिल्दैन । तर, साकेला गाउँपालिकाले करार शिक्षक छनोटका लागि माध्यमिकस्तरको पुस्तक खरिद गरे बापत शिक्षा शाखा प्रमुख कविराज राईलाई ३० हजार भुत्तानी गरेको पायएकाले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
साकेला गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरिक्षणमा कायम बेरुजु २ करोड ७ लाख १२ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ १५ पैसा रहेको छ । जसमा ६ लाख १२ हजार ५८९ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रहेको छ । ६२ लाख ३ हजार ५९६ अनियमित भएको, १ करोड ७९ लाख ९५ हजार ३७५ प्रमाणका कागजात पेश नभएको बेरुजु रहेको छ ।